दलितवस्ती निधीवाटप
दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत १३ कोटींच्या निधीवाटपावरून तब्बल ८ महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेत विरोधक व सत्ताधाऱ्यांतर्गत  संघर्ष झाला. दोन पदाधिकाऱ्यांमधील शिवराळ भाषेपर्यंत हे प्रकरण ताणले गेले. दलितवस्तीचा निधी प्रशासनासाठी परंपरेनुसार या वेळीही डोकेदुखी ठरला होता. मात्र, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक कोल्हे यांनी पदाधिकारी व पत्रकार यांच्या उपस्थितीत दलितवस्ती निधीचे पारदर्शक वाटप केले. परिणामी पदाधिकाऱ्यांमध्ये निधीवरून सुरू झालेल्या वादावर अखेर पडदा पडला.
जि. प. अंतर्गत समाजकल्याण विभागाला दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत यंदा तब्बल साडेतेरा कोटी निधी प्राप्त झाला. पूर्वीपासून विकास निधी सत्ताधारी मनमानी पद्धतीने वाटप करून मोकळे होतात. मात्र, मागील काही दिवसांपासून जि. प. तील एकूण आर्थिक दिवाळखोरी लक्षात घेता दलितवस्ती विकासनिधी कोणत्याही स्थितीत आपल्या पदरात पडावा, या साठी सर्वच सदस्यांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसअंतर्गत पदाधिकारी व सदस्यांत निधीवाटपावरून वादाला तोंड फुटले. समाजकल्याण सभापती अनसूया सोळंके यांनी आपल्या विभागाचा निधी असल्यामुळे त्याच्या वाटपाबाबत स्वत:चे अधिकार वापरणे सुरू केले.
परिणामी निधीवाटपावरून सत्ताधाऱ्यांमध्येच एकमत होईना, तर विरोधकांनीही निधीवाटप नियमाप्रमाणे झाले पाहिजे, अशी मागणी करीत तीन सर्वसाधारण बैठकांमध्ये गदारोळ माजवला.
दरम्यान, सभापतींचे पती रामप्रभू सोळंके व सदस्य महेंद्र गर्जे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. निधीवाटपावर एकमत होत नसल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेसमोर निधी खर्च कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला. अखेर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कोल्हे यांनी निधीवाटपाबाबत पारदर्शक पद्धत अमलात आणली. यापूर्वी ज्या गावांना निधीच मिळाला नाही, अशा गावांची यादी करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार १० ते १०० लोकसंख्या असलेल्या गाव किंवा वस्तीला २ लाख, त्यापुढील २०० पर्यंत ३ लाख, ३०० पर्यंत ४ लाख आणि ३०० पेक्षा जास्त असणाऱ्या गावांना ५ लाख. त्यानंतर सर्व गट व गणांना प्रत्येकी ५ लाख निधी मिळेल, अशा पद्धतीने निधीवाटपाची योजना आखली.
सोमवारी जि. प. अध्यक्ष, सर्व सभापती व पत्रकार संघाचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने पारदर्शकपणे साडेतेरा कोटीच्या दीडपट १८ कोटी २४ लाख निधीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे सत्ताधारी-विरोधक दोन्ही सदस्यांचे समाधान झाले आणि निधीवाटपावरून मागील ८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला.