विदर्भ ज्युनिअर्स कॉलेज टीचर्स असोसिएशने (विजुक्टा) शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी बहिष्काराचे हत्यार उपसले आहे. फेब्रुवारी २०१३मध्ये बारावीच्या उत्तरपत्रिका मूल्यांकनावर बहिष्कार घालून शासनावर दबाव निर्माण केला होता. त्यावेळी शासनाने लिखित आश्वासने देऊन आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली होती. परंतु, वर्ष संपल्यानंतरही त्या मागण्यापूर्ण न झाल्याने विज्युक्टाने पुन्हा परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. शासनाच्या विरोधात महासंघ व विज्युक्टाने नुकतेच ‘याद करो सरकार..’ असा नारा देत यशवंत स्टेडियमपासून मोर्चा काढला. मोर्चा व्हेरायटी चौक, मॉरिस महाविद्यालय टी पॉईंट येथे पोहोचल्यावर मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
गेल्या नऊ महिन्यानंतरही शासनाने लिखित आश्वासन पूर्ण न केल्याने रोष व्यक्त करण्यात आला. यामुळे राज्यातील ६० हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा विश्वासघात असून शासनाचा निषेध मोर्चात केला. गेल्या काही दिवसांपासून विज्युक्टाने वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनातून शासनाला आठवण करून देण्याचा प्रयत्न शिक्षकांनी केला. परंतु शासनाच्या डोळ्यावरची झापड उघडण्यात न आल्याने येत्या १५ दिवसात मागण्यांबाबत निर्णय न घेतल्यास सहा फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बोर्डाच्या संपूर्ण कामकाजावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला. यामुळे प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षा, लेखी परीक्षा, मूल्यांकन होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यात सुधारित त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी १९९६पासून लागू करावी, ४२ दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा करावे, विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य़ धरावी, कायमविना अनुदान तत्त्व रद्द करून त्यांना अनुदान द्यावे, एक नोव्हेंबर २००५पूर्वी अंशता अनुदान तत्त्वावर व अर्धवेळ सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, तुकडी टिकवण्यासाठी विद्यार्थी संख्येचे निकष शिथिल करा, २००८-०९ पासूनच्या वाढीव पदांचा त्वरित मान्यता देण्यात यावी, कनिष्ठ महाविद्यालयाचे स्वतंत्र प्रशासन करण्यात यावे, २४ वर्षांनंतर विनाअट निवडश्रेणी द्यावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, २०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून त्वरित मान्यता व वेतन द्यावे, उपप्राचार्य, व पर्यवेक्षक यांच्या श्रेणीमध्ये वाढ करावी व उपप्राचार्याच्या नियुक्तीनंतर सवलतीच्या १० तासिकांवरील कार्यभार अर्धवेळ शिक्षकास त्वरित मान्य करावे, माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन त्वरित द्यावी, केंद्रापासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणी व ग्रेड पे देण्यात यावा, विद्यार्थी हितासाठी विज्ञानाच्या लेखी परीक्षेपूर्वी दोन स्वतंत्र पेपर घेण्यात यावे, तसेच प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी बाह्य़ परीक्षक नेमण्यात यावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.