सिडकोच्या वतीने सेक्टर ३६ येथे मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या एक हजार २२४ घरांसाठी ठेवण्यात आलेली अनामत रक्कम ५० टक्क्याने कमी करण्यात यावी, ही सिडको संचालक नामदेव भगत यांची मागणी फेटाळण्यात आली आहे. सिडकोच्या पुढील योजनांमध्ये ही रक्कम कमी ठेवण्याची खबरदारी घेण्यात येईल असे आश्वासन सिडकोच्या वतीने देण्यात आले. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईतील घर घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांशी मतदानाच्या दृष्टीने काहीही देणेघेणे नसलेले अध्यक्ष प्रमोद हिंदुराव व कर्जतचे संचालक वंसत भोईर यांनी हा विषय चर्चेला आल्यावर हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवले होते पण नवी मुंबईचे रहिवासी असणाऱ्या भगत यांनी निदान या प्रश्नाला वाचा तरी फोडण्याचा प्रयत्न केला.
सिडकोने खारघर सेक्टर ३६ येथे एक हजार २४४ घरांची व्हॅलीशिल्प गृहनिर्माण योजना आणली आहे. यात मध्यमवर्गीयांसाठी ८०२ आणि उच्चवर्गीयांसाठी ४०२ सदनिका आहेत. विविध प्रकारचे आरक्षण असलेल्या या घरांसाठी अनामत रक्कम मात्र मध्यमवर्गीयासाठी पाच लाख आणि उच्चवर्गीयांसाठी दहा लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. त्याबद्दल सर्व ग्राहकांमध्ये नाराजी आहे. ही रक्कम ग्राहकाने बॅकेत जमा ठेवलेली असावी असे अभिप्रेत आहे. इतर रक्कम कर्ज रूपाने नंतर मिळणारी आहे. पण अनामत रक्कम तात्काळ रोख भरून डीडी काढावा लागणार आहे. त्यामुळे सिडकोचे संचालक नामदेव भगत यांनी या योजनेबाबत अर्ज विक्री कार्यक्रमातच जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचे पडसाद बुधवारी मुंबईत निर्मल भवनमध्ये झालेल्या बैठकीत उमटले. सिडकोने एखाद्या बिल्डरप्रमाणे (सिडको निविदा घेताना अथवा भूखंड विकताना दहा टक्के रक्कम अनामत म्हणून घेत आहे.) दहा टक्के अनामत रक्कम ग्राहकांकडून घेणे योग्य नाही, असे मत भगत यांनी मांडल्याचे समजते. ही रक्कम अडीच व पाच लाख अर्थात ५० टक्के कमी करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली. त्या वेळी लोकप्रतिनिधी म्हणून सिडको संचालक मंडळात बसलेले अध्यक्ष हिंदुराव व संचालक भोईर यांनी लोकांच्या या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर पांठिबा देणे क्रमप्राप्त होते, पण अध्यक्षांनी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवणे क्रमप्राप्त समजले. संचालक भोईर यांच्या डोक्यावरून हे विषय जात असल्याने बैठक संपल्यानंतर कधी एकदा कर्जत गाठतो या विचारात ते होते. त्यामुळे त्यांनी या विषयावर आवाज उठविण्याची अपेक्षा करणे अपेक्षित नव्हते. त्यामुळे सिडकोचे मिस्टर क्लीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ही रक्कम जास्त असल्यची कबुली दिली, पण आता त्याची जाहिरात झाली असल्याने काहीही करता येत नाही अशी हतबलता व्यक्त केली.
पुढील गृहनिर्माण योजनेत मात्र अशा बडय़ा रकमा अनामत रकमा म्हणून ठेवणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे खारघरमध्ये व्हॅलीशिल्पमध्ये घर घेणाऱ्या ग्राहकांना सर्वप्रथम पाच आणि दहा लाख रुपये तयार ठेवावे लागणार आहेत.