मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र वसई विरारपासून थेट अलिबागपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे मुंबईतील सुविधांवरच लक्ष न देता नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, अलिबाग येथील पायाभुत सुविधांवर थोडा खर्च करावा या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेकडे एमएमआरडीएने दुर्लक्ष केले आहे. नवी मुंबईच्या नियोजनाची जबाबदारी असणाऱ्या सिडकोकडे करोडो रुपये शिल्लक आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईतील विकासकामांचा खर्च सिडकोनेच करावा, अशी भूमिका एमएमआरडीएने घेतल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
नवी मुंबईत वन टाइम प्लॅनिंग करून काही पायाभूत सुविधांचा भविष्यात खर्च वाढण्यापूर्वी तो आत्ताच करण्यात यावा, यासाठी पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी ही संकल्पना पृथ्वीराज चव्हाण यांना सांगितली. या योजनेचा खर्च १२ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जात असून तो उभारण्यासाठी खासगी बँकांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. या कर्जासाठी राज्य शासनाची मंजूरी आवश्यक असल्यामुळे नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना वन टाईम प्लॅनिंगची संकल्पना समजावून सांगितली होती.  मुख्यमंत्र्यांनाही वन टाइम प्लानिंग योजना पसंत पडून इतर महापालिकांनीही त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले होते. या योजनेअंतर्गत ठाणे-बेलापूर व पामबीच मार्गावर दहापेक्षा जास्त उड्डाणपूल बांधण्याचे प्रस्तावित असून त्याच्या खर्चासाठी महापालिकेने कर्ज घेण्याऐवजी तो खर्च एमएमआरडीएने करावा अशी सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केली. पण एमएमआरडीए त्याला अनुकूल नाही.
एमएमआरडीएची भूमिका
नवी मुंबईतील कोणत्याही जमीन विक्रीतून एमएमआरडीएने पैसे जमा केलेले नाहीत. या व्यतिरिक्त सिडकोने नवी मुंबईतील जमीन विकूनच गडगंज पैसा (साडेसात हजार कोटी रुपये ठेव) कमावला असून या पायाभूत सुविधांवर सिडकोने खर्च करावा. एमएमआरडीए करणार नाही असेस्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या अर्थसाहाय्यावर अवलंबून असणाऱ्यांना महापलिकेला आता सिडकोचे दरवाजे ठोठवावे लागणार आहेत.