मुंबईचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पनवेलमध्ये तसेच खारघर, उलवा येथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे करण्याच्या सिडकोच्या संकल्पनेला प्रस्थापित हॉस्पिटल संचालकांनी व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे दिसून येते. कवडीमोल दराने जमिनी घेण्याची सवय लागलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालय संचालकांनी सिडकोने काढलेल्या या तीन हॉस्पिटलच्या निविदांकडे अक्षरश: पाठ फिरवल्याने केवळ एकाच निविदाकाराने उलवातील हॉस्पिटल्ससाठी प्रतिसाद दिला आहे. पनवेल, खारघरच्या प्रकल्पांसाठी तर एकानेही इच्छा प्र्दशित केलेली नाही.
नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई विभागात एमजीएम आणि फॉर्टिज हॉस्पिटल वगळता सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल नाहीत. या हॉस्पिटलचे दर सर्वसामान्यांच्या आकलनाच्या पलीकडचे आहेत. त्यात या हॉस्पिटलसाठी घालून देण्यात आलेले सेवाभावी उपचारांचे नियम त्यांनी खुंटीला टांगून ठेवले आहेत. त्यामुळे या हॉस्पिटलमधील उपचारांपेक्षा बिलाचे आकडे बघून अनेक रुग्ण बरे होण्याऐवजी पुन्हा आजारी पडत असल्याचे बोलले जाते. या बडय़ा रुग्णालयांना सिडकोने कवडीमोल दामाने जमिनी दिलेल्या आहेत, तर पालिकेने हिरानंदानी फॉर्टिजवर मेहरबानी करून स्वत:ची दोन लाख चौरस फूट इमारत दिली आहे. त्यामुळे या दोन्ही हॉस्पिटलचे सिडको आणि पालिकेच्या नावाने गेली अनेक वर्षे चांगभले सुरू आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर सिडकोने पनवेल सेक्टर तीन (आसूडगाव बस आगाराच्या मागे) खारघर सेक्टर १८ आणि उलवे सेक्टर २५ येथे सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी जागा निश्चित केलेल्या आहेत. सिडको या जागा आरक्षित दराच्या पुढे दर देणाऱ्या हॉस्पिटल व्यवस्थापनाला देण्यास तयार आहे. त्यासाठी त्यांना केवळ ३० टक्के गरिबांसाठी आरक्षण ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. ही आरक्षण रक्कम जास्तीत जास्त २५ हजार आणि कमीत कमी १३ हजार ठरविण्यात आली आहे, पण पनवेल (दहा हजार चौ.मी.), खारघर (चार हजार चौ.मी.) येथील जागांसाठी एकही निविदा दाखल झालेली नाही. केवळ उलवा येथील तीन हजार ६०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी एक निविदा आलेली आहे. त्यामुळे नियमानुसार सिडकोला पुन्हा या तीनही जागांसाठी निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. रुग्णालय व्यवस्थापन हा आता धर्म राहिलेला नसून तो एक व्यवसाय झाला असल्याने या रुग्णालयांसाठी निविदाकरांनी फारसा रस घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यात नवी मुंबईत सिडकोने यापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि बडय़ा रुग्णालयांना अत्यल्प किमतीत जमिनी दिल्याने या जादा किमतीच्या जमिनी घेण्यास आता रुग्णालय संचालक तयार नाहीत. त्यामुळे हा अत्यल्प प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे व मुंबई- गोवा महामार्गावर होणाऱ्या अपघातांतील रुग्णांना उपचारांसाठी मुंबईतील रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागते. मुंबईतील वाहतूक कोंडीमुळे अनेक रुग्ण उपचाराअभावी रस्त्यातच दम तोडत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळे सिडकोने उशिरा का हाईना महामुंबईसह कोकणातील रुग्णांना सोयीच्या ठरणाऱ्या तीन रुग्णालयांची आखणी केली आहे. त्यालाही प्रतिसाद न मिळाल्याने सिडको प्रशासन निराश झाले आहे. या रुग्णालयात गरिबांसाठी ३० टक्के खाटा आरक्षित ठेवण्यात येणार असून रुग्णालयाकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधा तसेच शस्त्रक्रिया यांच्यामध्ये देखील ७० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. राज्यात अशाप्रकारचे आरक्षण (३० टक्के) कुठेही नाही. आरक्षणाची ही टक्केवारी जास्त असल्याने रुग्णालय व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी त्याकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. या सर्व स्पर्धेत काही आशेचे किरणदेखील असून काही संस्था व्यवसायाबरोबरच सामाजिक बांधीलकी जपण्याचे काम करीत असल्याने, त्या या कामासाठी पुढे येत असल्याचे सिडकोचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. बी. एस. बावस्कर यांनी सांगितले.