नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य शासनाने ३७९ कोटी ६७ लाख रुपये मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या बँकेची प्रत सुधारेल तसेच बँकेत असलेली रक्कम परत मिळण्याची आशा बळावली असल्याने सामान्य ग्राहकांमध्येही समाधान व्यक्त केले जात आहे.
नागपूर, वर्धा व बुलढाणा जिल्हा बँकांना भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अद्याप बँकिंग परवाना प्राप्त झाला नाही. या बँकांनी बँकिंग परवाना प्राप्त करण्यासाठी ३१ मार्च २०१२ पर्यंत घालून दिलेले निकष पूर्ण करावे, असे निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले होते. परंतु या तारखेपर्यंत या बँकांनी निकषांची पूर्तता केली नाही. त्यातच काही कारणांमुळे या बँका डबघाईस आल्या. या बँकाच्या काही शाखा बंद पडल्या तर ग्राहकांनी आपली रक्कम काढून घेण्याचा सपाटा लावला. त्यामुळे या बँकांची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावली. तेव्हा हे निकष पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होऊ लागली. यानंतर राज्य शासनाने मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला. अशा प्रमाणे एकूण ३७९ कोटी ६७ लाख रुपये मदत करण्याचा निर्णय राज्यातील युती शासनाने घेतला. यामध्ये १२९ कोटी ७० लाख रुपये केंद्र सरकार आणि ३७ कोटी ९७ लाख रुपये नाबार्ड देणार आहे. तर राज्य शासनाच्या हिस्स्यावर २१२ कोटी रुपये येणार आहेत.
या २१२ कोटीपैकी नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला ६५.८७ कोटी, वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेला ७७.५९ कोटी आणि बुलढाणा जिल्हा सहकारी बँकेला ६८.५४ कोटी रुपये मदत केली जाणार आहे. या बँकांचे स्वतंत्र लेखा परीक्षण झाल्यानंतर नाबार्ड त्याच्या हिस्स्यावर येणारी रक्कम या बँकांना देणार आहे. अनुदानातून मिळणारी रक्कम संबंधित बँकांनी ‘भाग भांडवल ठेव खाते’ या स्वतंत्र खात्यामध्ये ठेवावी, अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे महालातील संकुल (इमारत), बुलढाणा जिल्हा बँकेचे सात भूखंड व वर्धा जिल्हा बँकेने आपल्या मालकीच्या पाच भूखंडाची पुढील एक वर्षांत विक्री करावी व त्यातून मिळणारी रक्कम शासनास परत करावी, या अटीवरच हे अनुदान देण्यात येत असल्याचेही शासनाने घेतलेल्या निर्णयात म्हटले आहे.
याशिवाय या बँकांनी त्यांच्या अनुत्पादक मत्तेपोटी (एनपीए) वसूल केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम शासकीय भागभांडवलापोटी शासनास जमा करावी, या तिन्ही बँकावर शासनाचा सहनिबंधक, उपनिबंधक, विशेष लेखापरीक्षक-वर्ग १ दर्जाचा अधिकारी ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ म्हणून नियुक्त करावा, या तिन्ही बँकांनी कर्मचारी नेमणूक करण्यासाठी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसाठी शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी, अशा अटीही शासनाने घालून दिल्या आहेत. त्यामुळे या अटींची पूर्तता करण्यास संपूर्ण एप्रिल महिना उजाडणार आहे. त्यामुळे ही अनुदानाची रक्कम या बँकांच्या खात्यात जमा होण्यास आणखी एक महिन्याचा कालावधी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे या बँकांमध्ये जमा असलेली रक्कम परत मिळावी, यासाठी हजारो ग्राहक चातकासारखी वाट बघत आहेत.