राज्यातील शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहात बसवण्यात आलेल्या सोलर वॉटर हिटर व बायोमॅट्रिक यंत्रणा खरेदीत झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास तीन महिन्याचा अवधी देण्यात आला आहे.
आदिवासी विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृह व अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन उपस्थितीसाठी शासनाच्या १६ जुलै २०११ च्या आदेशान्वये ९ कोटी ३८ लाख ५८ हजार १०० रुपये किमतीची बायोमॅट्रिक यंत्रे खरेदी करून ती बसवण्यात आली. त्याचप्रमाणे २८ कोटी १२ लाख ५२ हजार ६०० रुपये किमतीचे सोलर वॉटर हिटर खरेदी करून बसवण्यात आले. दोन्ही यंत्रणा खरेदीसाठी ३७ कोटी ५१ लाख १० हजार ७०० रुपये खर्च करण्यात आले होते. परंतु सोलर वॉटर हिटर बसवल्यानंतर ते लगेच बंद पडले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गरम पाण्याची सोय उपलब्ध होऊ शकली नाही. तसेच अनेक आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील बायोमॅट्रिक यंत्रणा बंद पडल्या तर काही ठिकाणच्या नादुरुस्त झाल्यात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची उपस्थिती किती होती, हेच कळून येत नव्हते.
कोटय़वधी रुपये खर्च केल्यानंतरही त्याचा लाभ मिळत नसल्याने खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होऊ लागला. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाने ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. विरोधी सदस्यांच्या भडीमारानंतर या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यानंतर आदिवासी आयुक्तातर्फे शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृह आणि आश्रमशाळेची चौकशी करण्यात आली. त्यात दोन्ही यंत्रणा बंद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार शासनाने सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव श्रीकांत एम. देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन केली. या दोन्ही यंत्रणा खरेदी करण्यास कुणी मान्यता दिली, यंत्रणा बसवण्यास कुणी हलगर्जीपणा दाखवला, यंत्रणा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीशी कसा करार करण्यात आला, कंपनीने योग्य यंत्राचा पुरवठा केला का, करारानुसार कंपनीने देखभाल का केली नाही, त्याबद्दल संबंधित विभागाने कारवाई का केली नाही, या सर्व प्रकरणात कोणते अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार आहेत, या सर्व प्रश्नांच्या उत्तरांचा शोध ही समिती घेणार आहे.
चौकशीनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी अथवा नाही, कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करावी की काळ्या यादीत टाकावे, याचा उहापोह अहवालात केला जाणार आहे.