लातूरच्या उपेक्षेवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सहमती प्रदीप नणंदकर, लातूर

राज्य मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलात लातूर जिल्हय़ाच्या वाटय़ाला राष्ट्रवादीनेही वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या. साहजिकच लातूरची उपेक्षा करण्याबाबत काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे एकमत झाल्याची चर्चा जनतेत सुरू झाली आहे. विलासराव देशमुखांचे मुख्यमंत्रिपद जाऊन नवे मुख्यमंत्री आल्यापासून मंत्रिमंडळात लातूरला स्थान मिळाले नाही. जिल्हय़ातील सहापैकी चार विधानसभा मतदारसंघांत काँग्रेसचे आमदार असले, तरी एकालाही मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले नव्हते.
विलासरावांच्या निधनानंतर मंत्रिमंडळात आमदार अमित देशमुख किंवा दिलीपराव देशमुख यांचा समावेश केला जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु तसे घडले नाही. देशमुख कुटुंबीयांना वगळून इतर आमदारांनाही मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले असते, तर त्यात लातूरचे हित होते. मात्र, काँग्रेस नेतृत्वाने मंत्रिमंडळात फेरबदल न करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसकडून लातूरकरांच्या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी शक्यता सध्या तरी नाही.
राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यातील सर्व मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन मोठे फेरबदल करण्याचे संकेत दिल्यानंतर जिल्हय़ात राष्ट्रवादीला बळकट करण्यासाठी लातूरला मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल, अशी आशा होती. मागच्या वर्षी अहमदपूरचे अपक्ष आमदार बाबासाहेब पाटील यांना राष्ट्रवादीत प्रवेश देण्यात आला. त्यांच्या सिद्धी साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामास अजित पवार स्वत: उपस्थित राहिले. जिल्हय़ात राष्ट्रवादी बळकट केली जाईल, माझे लातूरकडे लक्ष आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बदलात बाबासाहेब पाटील यांना संधी मिळण्याची आशा बळावली होती.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे दुसऱ्यांदा निवडून आल्यामुळे त्यांच्याकडे जिल्हय़ाची सूत्रे दिली जातील, अशी काहींची अपेक्षा होती. काँग्रेसप्रमाणेच राष्ट्रवादीनेही लातूरचा चांगलाच रसभंग केला आहे. विलासरावांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी लातूरमध्ये लक्ष घालणार असे वातावरण निर्माण केले जात होते. मात्र, हवा निर्माण करण्याव्यतिरिक्त यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. लातूर जिल्हय़ातील कार्यकर्त्यांना पक्षात पदे मिळाली असती, तरी जिल्हय़ास लाल दिवा मिळत नाही तोपर्यंत विकासकामांना वेग मिळू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांनी लातूर जिल्हय़ाची उपेक्षा करण्याचे धोरण घेतल्याची भावना जनतेत बळावली आहे. दोन्ही पक्षांना आगामी निवडणुकीत याचा फटका बसल्यावाचून राहणार नाही, अशी चर्चा आहे.