इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविणे आवश्यक असतानाही ती न बसविणाऱ्या हाऊसिंग सोसायटीचे व्यवस्थापकीय सदस्य असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयानेही हिरवा कंदिल दाखविला आहे. ज्येष्ठ नागरिक म्हणून फौजदारी कारवाईपासून मुभा दिली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. फौजदारी कारवाईच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला पिशू महतानी (७०) या ज्येष्ठ नागरिकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे नमूद करीत महतानी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यास हिरवा कंदिल दाखविला. महाराष्ट्र अग्निप्रतिबंध आणि जीवन सुरक्षा नियम कायद्याने प्रत्येक सोसायटीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसविणे बंधनकारक आहे. महतानी यांच्या सोसायटीमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य महतानी यांच्यासह अन्य सदस्यांविरुद्ध महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनीही पालिकेच्या या सदस्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीचे बहुतांश सदस्य महतानी यांच्याप्रमाणेच ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश कसे काय देऊ शकतात, असा दावा करीत महतानी यांनी महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी याचिकादारांविरुद्ध फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊन कोणतीही चूक केलेली नाही. केवळ ज्येष्ठ नागरिक आहात म्हणून फौजदारी कारवाईपासून सुट दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच या सदस्यांविरुद्ध कारवाईचे आदेश दिले म्हणजे त्यांना दोषी ठरविले असे होत नाही. परंतु महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना दररोज सुनावणीसाठी हजर राहण्याची सक्तीही करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
