सांगती, सातारा, सोलापूर जिल्ह्य़ातील अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त असताना त्याचे निवारण करण्यास राज्य शासनाला अपयश आलेले आहे. सांगली जिल्ह्य़ातील चारही मंत्री निधी पुरविण्यास निष्क्रिय ठरलेआहेत. या जिल्ह्य़ातील पाणी योजना अपूर्ण राहण्यास राज्यकर्त्यांबरोबरच दुष्काळग्रस्त जनताही जबाबदार आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या समस्येला वाचा फोडण्यासाठी रविवार १३ जानेवारी रोजी दुष्काळ निर्मूलन परिषदेचे आयोजन मांजरडे (ता. तासगाव) येथे आयोजित केले आहे, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
सांगली येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दुष्काळ निर्मूलन परिषदेच्या मागील संकल्पनेचे विवेचन करण्यात आले. सांगली, सातारा, सोलापूर या तिन्ही जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यांतील दुष्काळ कायमस्वरूपी असताना तो हटविण्याऐवजी तकलादू उपाययोजना करून दुष्काळग्रस्तांची क्रूर चेष्टा करण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या काळात भूलथापा देऊन येथील मंत्री व लोकप्रतिनिधी जनतेची फसवणू ककरीत आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
दुष्काळग्रस्तांचा दुष्काळ कायमस्वरूपी हटविण्यासाठी ताकारी, म्हैशाळ, टेंबू, आरफळ या योजनाप्ोूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. या सर्व योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी सुमारे ४१०० कोटी रुपयांची गरज आहे. २८ वर्षांनंतर केवळ १२ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. केंद्र आणि राज्य शासन वादाच्या भोवऱ्यात पाणी योजनांचा निधी अडकलेला आहे. या पाणी योजनांचा एआयबीपीमध्ये समावेश करण्यासाठी दुष्काळ परिषद संघर्षरत राहणार आहे. मांजरडे येथे होणाऱ्या दुष्काळ परिषदेचे आयोजन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व दुष्काळ निर्मूलन संघर्ष समिती (जि. सांगली)यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात येणार आहे. परिषदेस खासदार शेट्टी, सदाभाऊ खोत, ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, दुष्काळ निर्मूलन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कॉ. उमेश देशमुख, सांगली जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष महेश खराडे यांची प्रमुख उपस्थिती आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 5th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
दुष्काळ निर्मूलन परिषदेचे १३ रोजी आयोजन
सांगती, सातारा, सोलापूर जिल्ह्य़ातील अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त असताना त्याचे निवारण करण्यास राज्य शासनाला अपयश आलेले आहे. सांगली जिल्ह्य़ातील चारही मंत्री निधी पुरविण्यास निष्क्रिय ठरलेआहेत. या जिल्ह्य़ातील पाणी योजना अपूर्ण राहण्यास राज्यकर्त्यांबरोबरच दुष्काळग्रस्त जनताही जबाबदार आहे.
First published on: 05-01-2013 at 10:30 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Drought eradication conference on 13th january