‘ई-गव्हर्नन्स’मध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानावर आहे. संगणकीकरणाच्या युगात राज्य शासनाच्या सर्व खात्यांची कार्यालये कॉम्प्युटराइज्ड करण्यात येत असून, भविष्यात ई-ऑफीसमुळे कामांचा निपटारा २१ दिवसांत करण्यात यश येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
कराड येथील नियोजित मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. यानंतर आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात हे होते. तर राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम, गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक तुकाराम चव्हाण, आनंदराव पाटील, अतुल भोसले यांची या वेळी उपस्थिती होती. कार्यक्रमात अन्नसुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना धान्य तसेच, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेच्या लाभार्थीना धनादेशाचे प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले.
चव्हाण म्हणाले, की प्रत्येक जिल्हापातळीवर प्रशासकीय मध्यवर्ती कार्यालयाच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी सर्व शासकीय व्यवहार उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. येथे वातानुकूलित व सुसज्ज अशी ऑफिसेस असावीत, लोकांना त्या परिसरात बैठक व्यवस्था असावी, उपाहारगृह असावे, अशी कल्पना आहे. सध्या राजस्व अभियान, समाधान योजना ई-चावडी वाचन आदी योजनांच्या माध्यमातून पारदर्शक व गतिमान प्रशासन देण्यात येत आहे. मोनोरेल, उड्डाणपूल, सिमेंट बंधारे, हायटेक एअरपोर्ट, कृषी प्रदर्शने यासह लोकाभिमुख प्रशासन राबवून महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर ठेवण्यात आल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले. दारिद्रय़रेषेखालील पाहणी व त्यांच्या सुविधांची तसेच  शासकीय योजनांची मुद्देसूद माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मलकापूर नगरपंचायतीच्या वैशिष्टय़पूर्ण कामगिरीचा विशेष उल्लेख करताना अशा आदर्श स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण व्हाव्यात अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कराड शहराच्या प्रमुख रस्त्यासाठी ११ कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, की आज भूमिपूजन झालेली प्रस्तावित प्रशासकीय इमारत १७ कोटी रुपये खर्चाची आहे. सुवर्णजयंती राजस्व अभियान राज्यात सक्षमपणे अमलात येत असून, पहिल्या टप्प्यात विविध ४२ लाख दाखल्यांचे तर आजवर सव्वा कोटी दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. त्यात सातारा जिल्ह्यात साडेतीन लाख दाखल्यांचे वाटप झाले आहे. महसूल प्रशासन ऑनलाइन करण्यात येत असून, गतिमान प्रशासन देण्यास आम्ही कटिबद्ध आहोत. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांनी केले.
घट्टे-पाटलांना शाबासकी
नियोजित प्रशासकीय इमारतीमध्ये प्रस्तावित असलेल्या पोलीस ठाण्याची अंतर्गत रचना कराड विभागीय पोलीस अधिकारी मितेश घट्टे-पाटील यांनी तयार केली आहे. हा आराखडा नजरेत येताच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्याचे अवलोकन करून तो आराखडा कोणी तयार केला अशी विचारणा पोलीस अधीक्षकांकडे करून घट्टे-पाटलांना  शाबासकी दिली.