नवी मुंबई विमानतळासाठी जागतिक पातळीवर ‘अर्हतापूर्व (आरएफक्यू) निविदा ५ फेब्रुवारीला मागविण्याचा निर्णय ‘सिडको’ च्या संचालक मंडळाने बुधवारी घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता महिनाभरात लागू होण्याची शक्यता असल्याने भूसंपादनास सहा गावांचा विरोध असूनही घाईघाईने निविदा मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निविदा प्रक्रियेत एक वर्षांचा कालावधी जाणार असल्याने तोपर्यंत विरोधकांचे समाधान करून भूसंपादन होईल, असा आशावाद सिडकोचे अध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी विरोध केला.
विमानतळासाठी २६८ एकर जमिनीचे भूसंपादन झालेले नाही. ओवळा आणि पारगाव या दोन ग्रामपंचायतींमधील सहा गावांमधील शेतकरी व रहिवाशांची संघर्षांची भूमिका अजून कायम आहे. सरकारने एका संघर्ष समितीशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी पॅकेज मान्य करून प्रकल्पाला असलेला विरोध मागे घेतला आहे. मात्र या सहा गावांमध्ये दुसरी संघर्ष समिती असून त्यांच्याशीही सिडकोचे अधिकारी व संचालक चर्चा करीत आहेत. भूसंपादन पूर्णपणे झाल्याशिवाय निविदा मागवू नयेत, अशी सूचना विमान वाहतूक मंत्रालयाने केली आहे. मात्र सर्व गावांचा पाठिंबा मिळेपर्यंत आणखी काही महिने जातील आणि प्रकल्पास विरोध होईल. त्यामुळे सर्व गावांची भूसंपादनास मान्यता मिळेपर्यंत थांबून कालहरण करण्यापेक्षा आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून  निविदा मागविण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
या निविदाप्रकियेस चार महिने आणि त्यापुढील प्रक्रियेस लागणारा वेळ लक्षात घेवून वर्षभराच्या काळात विरोध करणाऱ्या गावकऱ्यांचे समाधान केले जाईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत पॅकेजच्या रकमेत वाढ होणार नाही, असे भाटिया यांनी स्पष्ट केले. निविदाप्रक्रिया झाल्यावर सिडकोच्या संचालक मंडळ व राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन केंद्र सरकारकडे त्या पाठविल्या जातील.
मुख्य विमानतळाच्या जागेत कोणतेही काम सुरू नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जाणाऱ्या पर्यायी जागेत सपाटीकरण व अन्य कामे सुरू करण्यात आली आहेत. स्थानिकांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची कामे दिली जातील. विमानतळ सुरू झाल्यावर सुमारे सहा कोटी १० लाख प्रवासी येतील, त्यातून स्थानिकांना रोजगार वाढेल, असे हिंदुराव यांनी सांगितले.