पर्यावरण शिक्षणाबाबत शासनाची अनास्था

शाळांमध्ये विषय सक्तीचा, पण शिक्षकांची नियुक्तीच नाही
लहानशा खेडय़ापासून मोठय़ा शहरांपर्यंत पर्यावरण हा परवलीचा शब्द बनला असला तरी विद्यार्थी दशेतच त्याचे महत्त्व नष्ट करण्याचे काम शिक्षण क्षेत्रात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण विषयाची आवड निर्माण करण्याच्या उद्देशाने शाळांमध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आलेला असला तरी त्याचे कुणालाही सोयरसुतक नाही.   शाळा व महाविद्यालयांमध्ये हा विषय सक्तीचा करूनही शिक्षकांची नियुक्ती मात्र केलेली नाही. या विषयाच्या शिक्षणाबाबत शासनाची अनास्था असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने पर्यावरण हा विषय शालेय स्तराबरोबरच पदवी स्तरावरही अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केला आहे. केवळ हा विषय अंतर्भूत करण्यापलीकडे शासनाने पुढे काहीही केले नाही, असे खेदानेच म्हणावे लागेल. अकरावी आणि बारावीला पर्यावरणाच्या संदर्भात प्रकल्प सादर करायचे असतात. या विषयाला १०० गुण आहेत. यात विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होऊ नये याची काळजी खुद्द काही महाविद्यालयेच घेत असल्याने विद्यार्थीही या विषयाच्या बाबतीत गंभीर नसल्याचे आढळून येतात. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासनाने पर्यावरण विषय सक्तीचा केला मात्र, त्यासाठी लागणारी पुस्तके आणि शिक्षकांची नियुक्ती केली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयात असलेल्या शिक्षकांच्या बळावरच पर्यावरण विषय शिकवला जातो. महाविद्यालयातील सूचना फलकावर प्रश्नपत्रिका लावली जाते आणि विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे मागवली जातात.
अकरावीत वर्षभर अभ्यास करून बारावीच्या परीक्षेच्या आधी पर्यावरणविषयक प्रकल्प महाविद्यालयाला सादर करायचा असतो. बरेचदा विद्यार्थी अगोदरच्या तुकडीच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पांची ‘कॉपी’ करतात. बारावीची परीक्षा सुरू व्हायची वेळ येते तरी विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाविषयीचा प्रकल्प सादर करायचा असतो, याची माहिती नसते.  विद्यार्थ्यांना नवीन कोणते प्रकल्प द्यायला हवेत याचे ज्ञान शिक्षकांनाही नसते.
विद्यार्थी जुनाच प्रकल्प नवीन वहीत लिहून काढतात. त्यासाठी ते कोणतीही माहिती गोळा करण्याची तसदी घेत नाहीत. इंटरनेटवरून माहिती घेऊन प्रकल्प पूर्ण करून तो महाविद्यालयात सादर करणे एवढेच त्यांचे काम असते. उदाहरणार्थ ‘मध्यप्रदेशातील एखाद्या कारखान्यामुळे होणारे प्रदूषण’ हा विषय नागपुरातील विद्यार्थ्यांसाठी निश्चितच गैरलागू ठरतो किंवा उत्तर प्रदेशातील एखादा प्रकल्प इंटरनेटवरून जसाच्या तसा उतरवून सादर करणे निरुपयोगी असतानाही कोणीही याविषयी हरकत घेत नाही.
या विषयातील दुर्दैव म्हणजे एका महाविद्यालयातील शिक्षकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, विद्यार्थ्यांपासून मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यापर्यंत सर्वासाठी  पर्यावरण विषय कटकटीचा ठरला आहे. कसेही करून या विषयात विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे हे एकमेव धोरण महाविद्यालयात राबविले जाते.  कारण विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण केल्यास बारावीत विद्यार्थी संख्या कमी होते. आपल्याच महाविद्यालयाची बदनामी कशी करणार? त्यामुळे वरिष्ठांचा दबाब कायम असतो. या विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासताना त्यांना पाच गुणांच्या प्रश्नाला सहा गुण मिळू नयेत, एवढीच काळजी आम्ही घेत असतो. पर्यावरणासारख्या ज्वलंत आणि अतिशय महत्त्वाच्या विषयाबाबत अनास्था असल्याची खंत शिक्षकाने व्यक्त केली.