अवैध वृक्षतोड, शिकारी रोखण्यासाठी वनखात्याला आता गस्तीसाठी वाहने

राज्यातील सर्वच अभयारण्यात अवैध वृक्षतोडीचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे. दरवर्षी सुमारे सात ते दहा कोटींचे नुकसान एकटय़ा वृक्षतोडीमुळे वनखात्याला सहन करावे लागत आहे. वाहनांअभावी जंगलातील गस्तीवर होणाऱ्या परिणामांमुळे राज्याचे कोटय़वधी रुपयाचे नुकसान थांबवण्याकरिता वनखात्यातील वन्यजीव व प्रादेशिक विभागातील वनपरिक्षेत्रात आता वाहने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहनांअभावी वनपरिक्षेत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात नियमित गस्त घालणे कठीण झाले होते. त्याचा फायदा कधी अवैध धंदे करणाऱ्यांनी, तर कधी शिकाऱ्यांनी घेतला. वन्यजीवांच्या अवैध शिकारीत गेल्या काही वर्षांत झालेली प्रचंड वाढ हा त्याचाच परिणाम आहे, तर वृक्षतोडीमुळे होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या नुकसानीला राज्याला सामोरे जावे लागत होते. राज्याच्या वनखात्यातील वन्यजीव व प्रादेशिक विभागात सुमारे ४७५ वनपरिक्षेत्र आहेत. त्यातील १०० वनपरिक्षेत्रात गस्तीसाठी वाहने आहेत. त्यातही वन्यजीव खात्याला अधिक तर प्रादेशिकला कमी वाहने देण्यात आली आहेत. उर्वरित सुमारे ३७५ वनपरिक्षेत्र वाहनाविना पोरके आहेत.
वनखात्याच्या तुलनेत अत्याधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज असणाऱ्या शिकारी व अवैध धंदे करणाऱ्यांनी वनखात्याच्या नेमक्या याच कमजोरीचा फायदा घेतला. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अभयारण्ये आणि व्याघ्र प्रकल्पात शिकाऱ्यांनी कहर माजवला आहे. त्याच वेळी वृक्षतोडीसारख्या अवैध धंद्यांनाही ऊत आला आहे. सोबतीला गावकऱ्यांची जंगलातील घुसखोरी आणि अवैध चराई यांनीही अभयारण्याचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच आता राज्यातील उर्वरित वनपरिक्षेत्रात वाहने देण्याच्या निर्णयाकडे सकारात्मकरित्या पाहिले जात आहे.
टप्प्याटप्प्याने वन्यजीव व प्रादेशिक विभागातील वनपरिक्षेत्र आता वाहनांनी सुसज्ज होणार आहे. त्यामुळे आजपर्यंत गस्तीसाठी वाहने नसल्याचे कारण देत अवैध वृक्षतोड आणि शिकारीवर र्निबध घालण्यात अपयशी ठरलेल्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी आणि त्यांच्या चमुला त्यावर नियंत्रण आणण्याचे मोठे आवाहन आहे. या एका वाहनाची किंमत सुमारे सहा लाख रुपये असून ३७५ वाहनांकरिता सुमारे २२.५० कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. त्या तुलनेत वनखात्याचे होत असलेले नुकसान कमी असले तरीही त्यावर आळा घालण्यात वनखात्याला यश आल्यास पाच वर्षांत या वाहनांची किंमत भरून निघेल. वाहने हाती आल्यानंतर संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी या अवैध कामांवर नियंत्रण ठेवण्यात यशस्वी ठरतात का, ते दिसून येईल. मात्र, वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना वाहने देण्याच्या निर्णयामुळे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.