टोल आकारणी करण्याची शासनाची धोरणात्मक भूमिका आणि टोल देणार नाही, अशी जनमानसातील लोकभावना याचा संघर्ष करवीर नगरीत आगामी काळात तीव्रपणे उभा राहण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुरात टोलराज सुरू होणार असल्याची ठाम भूमिका घेतली असतांना त्याविरोधात पुन्हा एकदा स्थानिक जनतेने विरोधाची जोरदार भाषा सुरू ठेवली आहे. यामध्ये कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील या जिल्ह्य़ातील दोन मंत्र्यांची कोंडी झाली आहे. टोल विरोधात जनतेच्या बाजूने असल्याचे उभय मंत्र्यांनी अलीकडेच जाहीरपणे सांगितले होते. आता मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापुरात टोल आकारणीबाबत ठाम राहण्याचे ठरविले असल्याने मंत्रीद्वयांना मुख्यमंत्र्यांच्या बाजूने उभे रहायचे की जनआंदोलनाला साथ द्यायची याचा पेच सोडवावा लागणार आहे. या निमित्ताने राज्यशासनाच्या बीओटी तत्त्वाची कसोटीही लागणार आहे.     
कोल्हापूर शहरांतर्गत रस्ते बांधणीचे काम आयआरबी कंपनीने केले आहे. मूळचा १८० कोटी रूपयांचा प्रकल्प २२० कोटी रूपयांवर गेला. पण कंपनीच्या मतानुसार हा खर्च ४५० कोटी रूपयांवर गेला आहे.अंतर्गत रस्त्यांसाठी कोटय़ावधी रूपये खर्च झाले तरी कामाच्या दर्जावर मात्र प्रश्नचिन्ह लागले आहे. त्यातूनच टोलविरोधी आंदोलनाला बळ मिळाले आहे. अंतर्गत रस्त्यांसाठी झालेल्या कामांचा खर्च भरून काढण्यासाठी टोल आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुळातच हा निर्णय रस्त्याचे काम सुरू होण्यापूर्वीच झाला होता. राज्य शासनाने बांधा, वापरा व हस्तांतर करा (बीओटी) या धोरणानुसार राज्यातील अंतर्गत रस्ता प्रकल्पाचे पहिले काम कोल्हापुरात करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर टोल आकारणीची प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आली तेव्हा मात्र राज्य शासन व स्थानिक नागरिकांत टोकदार संघर्ष उद्भवला आहे.     
अंतर्गत रस्ता कामाच्या करारासाठी टोल आकारणी करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आयआरबी कंपनी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा करीत टोल आकारणीसाठी आतूर झाली आहे. करारबध्द असलेले शासनही या कंपनीच्या बाजूने राहिले आहे. करारातील अटी पाहता शासन कंपनीची पाठराखण करणे स्वाभाविक आहे. शिवाय टोल आकारणीला असलेला विरोध पाहून आयआरबी कंपनीने न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. हा दावा दाखल झाल्यावर न्यायालयात राज्यशासनाला कराराची भूमिका सोडून वेगळी भूमिका घेणे अडचणीचे ठरणार आहे. न्यायालयातही टोलच्या बाजूचीच भूमिका मांडणे अपरिहार्य ठरणार आहे. शिवाय टोल आकारणीस दिरंगाई होत असल्याबद्दल न्यायालयाकडून ताशेरे मारले जाण्याची शक्यता आहे ती वेगळीच. या सर्व बाबींचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी शासन टोल आकारणीच्या बाजूने असल्याचे दुसऱ्यांदा स्पष्ट केले आहे.राज्य शासन टोल आकारणीच्या बाजूने असले तरी याबाबतची प्रत्यक्ष कृती कधी सुरू होणार याबद्दल संदिग्धता आहे. गेल्या कांही महिन्यापासून शासनाकडून कोणत्याही क्षणी टोल सुरू केला जाईल, अशी विधाने केली जात आहेत. तथापि टोल वसूल करण्याच्या दिशेने प्रशासकीय पातळीवर गतिमान हालचाली होत नसल्याचे दिसून येत आहे. कधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पातळीवर तर कधी महापालिका पातळीवरील कामांकडे बोट दाखवित टोल आकारणीला मोडता घालण्याचे कामही शासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहे. त्यामुळे एकीकडे टोल आकारणी होणार असे सांगायचे आणि दुसरीकडे कांही तरी त्रुटी शोधून दिरंगाई कशी होईल हे पहायचे, असे दुटप्पी धोरण शासन पातळीवर सुरू आहे.    
टोल आकारणीच्या निर्णयाने जिल्ह्य़ातील दोंन्ही मंत्र्यांची गोची झाली आहे. राष्ट्रवादीचे मंत्री हसन मुश्रीफ व काँग्रेसचे मंत्री सतेज पाटील यांनी टोल बाबतची भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी त्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय टोलविरोधी कृती समितीने घेतला होता. त्यावर उभय मंत्र्यांनी २६ जून रोजी आपण जनतेसोबत आहोत असे स्पष्टपणे घोषित केले होते. जनतेपासून आम्हाला वेगळे करू नका असे भावोत्कट उद्गार काढत त्यांनी जनआंदोलनाला साद घातली होती. आता दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्रीच टोल आकारणी होणार असल्याचे बिनदिक्कतपणे सांगत आहेत. त्यामुळे मुश्रीफ, पाटील या दोंन्ही मंत्र्यांना कोणता पवित्रा घ्यायचा याचा पेच पडणे स्वाभाविक आहे. राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी टोलची बाजू उचलून धरली असतांना त्यांच्यासोबत जायचे, की टोल आकारणीला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या हातात हात घालून उभे रहायचे याचा पेच त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.     
एकीकडे ८ जुलै रोजी टोल विरोधी कृती समितीने दुसरा महामोर्चा काढण्याची तयारी चालविली असतांना मुख्यमंत्र्यांनी टोल आकारणी होणार असल्याचे बेधडकपणे सांगितले असल्याचे आंदोलकांसमोरही आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात संघर्ष अटळ असला तरी शासनाचे धोरण बाजी मारणार की लोकभावनेची कदर होणार हे सांगणे सद्य:स्थितीत कठीण बनले आहे.                                                                                                                                      (संग्रहित छायाचित्र)