पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा, वाशीम आणि अमरावती या जिल्ह्यांना पाणी टंचाईच्या झळा तीव्रतेने जाणवू लागल्या असून या जिल्ह्यांमधील १२४ गावांमध्ये शेकडो टँकर्सनी पाणी पुरवण्याची वेळ आली आहे. सर्वाधिक टँकर्स बुलढाणा जिल्ह्यात आहेत. अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांमधील पाणीसाठाही झपाटय़ाने कमी होत आहे. सध्या मोठय़ा, मध्यम आणि लघू प्रकल्पांमध्ये केवळ २६ टक्के जलसाठा उरला आहे.
 गेल्या आठवडय़ात विभागात ११६ गावांमध्ये १४५ टँकर्सच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा सुरू होता. आता गावांची संख्या १२४ पर्यंत वाढली आहे आणि टँकर्सही १५४ वर वाढवावे लागले आहेत. एप्रिलअखेर टँकरग्रस्त गावांच्या संख्येत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. पाणी टंचाईची तीव्रता बुलढाणा जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. या जिल्ह्यातील मोठय़ा प्रकल्पांपैकी नळगंगा प्रकल्पात केवळ ७ टक्के (५ दलघमी) साठा उरला आहे. पेनटाकळी, खडकपूर्णा या प्रकल्पांमध्ये पाण्याची साठवणूकच झालेली नाही. पश्चिम विदर्भातील सर्वात मोठय़ा अप्पर वर्धा प्रकल्पात १७ एप्रिलअखेर १८७ दलघमी (३३ टक्के), यवतमाळ जिल्ह्यातील पूस प्रकल्पात ३८ दलघमी (४२ टक्के), अरुणावती ५१ दलघमी (३० टक्के), बेंबळा ८१ दलघमी (२७ टक्के) आणि अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा प्रकल्पात १७ दलघमी म्हणजे २० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे.
पश्चिम विदर्भात २३ मध्यम सिंचन प्रकल्प आहेत. यात सध्या २१५ दलघमी म्हणजे ३३ टक्के पाणीसाठा आहे. लघू प्रकल्पांची स्थिती बिकट आहे. ३३८ लघू प्रकल्पांमध्ये केवळ १६६ दलघमी (१९ टक्के) पाणीसाठा आहे. अनेक लघू आणि मध्यम प्रकल्पांमधून लहान-मोठय़ा शहरांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. प्रकल्पांमधील पाणी कमी होत चालल्याने पेयजल नियोजनाचा प्रश्न यंत्रणांसमोर निर्माण झाला आहे. सध्या विभागात केवळ २ शासकीय टँकर्सची व्यवस्था आहे. १४८ टँकर्स खाजगी आहेत. खाजगी टँकर्ससाठी प्रशासनाला मोठा खर्च करावा लागत आहे. अमरावती जिल्ह्यात ५ गावांमध्ये ४ टँकर्स सुरू आहेत. वाशीम जिल्ह्यात ६ गावांमध्ये ६ टँकर्स, तर बुलढाणा जिल्ह्यात ११३ गावांमध्ये १४४ टँकर्स सुरू आहेत. यवतमाळ आणि अकोला जिल्ह्यावर अजूनपर्यंत टँकर्सने पाणी पुरवण्याची वेळ आलेली नाही. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात सरासरीइतका पाऊस होऊनही पिण्याच्या पाण्याचे संकट आहे. जिल्ह्यातील अनेक भागात भूजल पातळी अत्यंत कमी झाली आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये अकोला जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये टँकर्सने पाणी पुरवण्याची वेळ येऊ शकते, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अमरावती जिल्ह्यातही टँकर्स वाढवले जाऊ शकतात. पाण्याची उपलब्धताच कमी असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे करायचे, हा पेच प्रशासनासमोर आहे. त्यातच जलस्त्रोतांअभावी अनेक गावांमधील पाणीपुरवठा योजना संकटात आहेत.