तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मपूर्व लिंग परीक्षणाच्या वादावरून अभिनेता शाहरूख खान याच्या मागे लागलेले शुल्ककाष्ठ अद्याप सुटण्याची चिन्हे नाहीत. या प्रकरणी मुंबई महानगरपालिकेने केलेल्या चौकशीचा अहवाल तक्रारदारांना उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शाहरूख आणि पत्नी गौरी यांच्यासोबत पालिका प्रशासनाला नोटीस बजावली आहे.
सरोगसीच्या माध्यमातून शाहरूखला हे तिसरे अपत्य झाले होते. शाहरूखच्या एका जाहीर वक्तव्याचा आधार घेत या मुलाच्या जन्मापूर्वीच लिंग चाचणी केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यां वर्षां देशपांडे यांनी केला होता. देशपांडे यांच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी पालिकेने सरोगसी प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कागदपत्रांची तपासणी करत चौकशी केली. या चौकशीत ‘प्री-कॉन्सेप्शन अ‍ॅण्ड प्री-नॅटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन झाले नाही, असे स्पष्ट करत पालिकेने शाहरूख, पत्नी गौरी आणि ज्या ठिकाणी मुलाचा जन्म झाला त्या जसलोक रूग्णालयाला ‘क्लिनचीट’ दिली.
आता ज्या कागदपत्रांच्या आधारे पालिकेने चौकशी केली होती, ती कागदपत्रे आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशी देशपांडे यांची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे अर्जही केला. मात्र, न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हा अर्ज फेटाळून लावल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. आर. पी. सोंदुरबाल्डोटा यांनी शुक्रवारी शाहरूख, पत्नी गौरी, जसलोक रूग्णालय आणि पालिका प्रशासन यांना नोटीस पाठविली आहे. या प्रकरणी आता १० जानेवारीला सुनावणी होईल.