पाच दशकांपूर्वी अरबी समुद्र किनाऱ्यावर मुंबईलगत करंजा येथे नौदलाने शस्त्रागार उभारले आहे. या शस्त्रागाराच्या उभारणीसाठी उरण तालुक्यातील केगाव, नागाव, म्हातवली तसेच उरण शहरातील बोरी पाखाडीमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्याच परिसरात सध्या नौदलासाठी सुरक्षा पट्टा म्हणून मोकळी जागा आवश्यक आहे. त्यामुळे या परिसरात पूर्वापार वास्तव्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांची घरे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. तसेच घरे हटविण्याचा आदेश २०११ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याविरोधात येथील स्थानिक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असून आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी नौदलाने जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी लागणारा खर्च न्यायालयात जमा करण्यास सहमती दिली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा नौदलाच्या सेफ्टी झोनमधील हजारो घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या संदर्भात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी ३ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांनी याविरोधात २३ फेब्रुवारीपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. १९९२ नौदलाने या परिसरातील जमिनींची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र भूसंपादन कायद्यानुसार कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती.
आता भूसंपादनाची प्रक्रिया रद्द झाली असल्याचे येथील स्थानिकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, येथील अनेक शेतकरी व त्यांच्या वारसांनी अधिसूचित झालेल्या जमिनींवर राहण्यासाठी घरांची बांधकामे केली असून ती हटविण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.