विकासकाकडून महापालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली
नौपाडा येथील चंद्रनगर परिसरात अनधिकृत भिंत उभारणाऱ्या विकासकाने ठाणे महापालिकेच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. ही भिंत तात्काळ काढली जावी अशास्वरुपाची नोटीस महापालिकेने विकसकाला पाठवली होती. तरीही अद्याप भिंत पाडलेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. विकासकाला दिलेली १५ दिवसांची मुदत संपताच महापालिका रहिवाशांना अडथळा ठरणारी भिंत पाडण्याची कारवाई करणार होती. मुदतीचा काळ लोटूनही अद्याप महापालिका प्रशासनाने या भिंतीवर हातोडा मारलेला नाही. भिंतीच्या अतिक्रमाणावर कारवाई करण्याऐवजी महापालिका अतिक्रमण विरोधी विभाग पत्र व्यवहार करण्यात व्यस्त असल्याचे दिसून येते. या प्रकारामुळे या भिंतीविरोधात लढा देणाऱ्या रहिवाशांकडून महापालिकेच्या कारभाराविषयी प्रचंड नाराजी व्यक्त होत आहे.
चंद्रनगर भागातील जुन्या धोकादायक चाळी विकसित करून त्या जागी तीन टोलेजंग इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. यापैकी दोन इमारती चाळकऱ्यांना राहण्यासाठी घरे देण्यात आली होती. उर्वरित एक इमारत विक्रीसाठी उभारण्यात आली होती. या इमारतीच्या परिसरात उद्यान तसेच अन्य सोयी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. पण, दोन इमारतीतील चाळकऱ्यांना या सोयी सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी संबंधित विकासकाने अनधिकृत भिंत उभारली. त्याविरोधात रहिवाशांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या. तसेच या भिंती संदर्भात नौपाडा प्रभाग समितीमध्ये सहाय्यक आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. त्यामध्ये रहिवाशांच्या बाजूने निकाल लागला. ही भिंत अनधिकृत असल्याचे शिक्कामोर्तब करत १५ दिवसात पाडण्याचे आदेश संबंधित विकासकाला देण्यात आले होते. पण, महिना उलटून गेला तरी अद्याप विकासकाने भिंत पाडलेली नाही, अशी माहिती चंद्रनगर रहिवाशी संघाचे अध्यक्ष प्रकाश वाघमारे यांनी सांगितले.
ेसंबंधित विकासकाला दिलेली १५ दिवसांची मुदत संपताच महापालिका प्रशासन भिंत पाडण्याची कारवाई करणार होते. पण, त्यांनी अद्याप कारवाई केलेली नाही. हि भिंत पाडण्यासंबंधी नौपाडा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांनी शहर विकास विभागाला पत्र पाठविले आहे. असे असतानाही शहर विकास विभागाकडूनही अद्याप कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच नौपाडा प्रभाग समितीने ही भिंत पाडण्याकरीता ७ ऑगस्टची तारीख निश्चित केली होती. पण, त्यावेळी समितीचे पथक काही कारणास्तव आलेच नाही. त्यामुळे अजूनही ती भिंत ‘जैसे थे’च आहे, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. सुनावणीमध्ये रहिवाशांच्या बाजूने निकाल लागूनही महापालिका प्रशासन कारवाईस टाळाटाळ करीत असल्याबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.