कोटय़वधी रुपये रकमेचे अर्थसंकल्प असलेल्या कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या ७४ प्राथमिक व ३ माध्यमिक शाळा खेळाचे मैदान, रॅम्प अशा अनेक सुविधांपासून वंचित आहेत. अनेक शाळांना संरक्षित भिंत, सुरक्षा रक्षक नसल्याने रात्रीच्या वेळेत अनेक शाळांमध्ये गैरप्रकार सुरू असतात, अशा तक्रारी स्थानिक रहिवाशांनी केल्या आहेत.
झोपडपट्टी, गरीब घरातील मुले पालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. शिक्षण मंडळाचे पदाधिकारी, सदस्य फक्त निविदा, टक्केवारी, टेंडरमध्ये अडकून पडलेले असतात. शाळेत वीज नसल्याने विद्यार्थी वीज, पंख्याविना असतात. शिपाई नसल्याने मुलांना स्वच्छता करून शाळेत बैठक मारावी लागते, अशी टीका पालकांकडून केली जात आहे. शिक्षण मंडळाचे प्रशासनाधिकारी सुरेश आवारी यांनी तयार केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे, शिक्षण मंडळाच्या अखत्यारीतील ७७ शाळांपैकी ३५ शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव आहे. ४२ शाळांमध्ये शालेय सुविधा उपलब्ध आहेत. ७७ शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी सुविधा, प्रसाधनगृह, रॅम्प, संरक्षक भिंत, खेळाचे मैदान अशा अनेक समस्या असताना आवारी यांनी मात्र सर्व शाळांमध्ये मुला, मुलींसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. सर्व शाळांना खेळाचे मैदान असल्याचे म्हटले आहे. ३५ शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षकांसाठी स्वतंत्र वर्ग नाही. १७ शाळांमध्ये रॅम्पची व्यवस्था नाही. ४४ शाळांना संरक्षक भिंत नाही. १३ शाळांना खेळाची मैदाने नाहीत. पालिकेच्या ९ शाळांमध्ये फक्त ५ ते १४ विद्यार्थी असल्याने तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यात आले आहे. हे विद्यार्थी रिक्षाने किंवा पायी शाळेत येतात. गेल्या सहा महिन्यांत अर्थसंकल्पातील ५ कोटी ४२ लाख रुपयांपैकी ५ कोटी २० लाख रुपये विविध सुविधांसाठी प्रशासनाने खर्च केले आहेत. शिक्षण मंडळाचा अर्थसंकल्प ४८ कोटींचा असताना सुविधा देताना प्रशासनाचे हात का आखडतात, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.