जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणातर्फे आगामी २३ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय, देशभरातील उच्च न्यायालये व त्यांची खंडपीठे, जिल्हा न्यायालये, सर्व न्यायाधीकरणे तसेच तालुका न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करण्यात आली आहे.
न्यायालयांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे, नवीन प्रकरणे किंवा महत्त्वाची प्रकरणे लोक न्यायालयासारख्या यंत्रणेच्या माध्यमातून त्वरित निकाली काढणे हा लोक अदालत आयोजिक करण्यामागील उद्देश आहे.
मोठय़ा प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणांमधून योग्य प्रकरणांची छाननी करून आपसी समझोत्यासाठी लोक अदालतीसमोर ठेवली जाणार आहेत. समझोत्यायोग्य फौजदारी प्रकरणे, परक्राम्य लेखा अधिनियमाच्या कलम १३८ची प्रकरणे, मोटार अपघात दावा प्राधिकरणातील प्रकरणे, राज्य परिवहन प्रकरणे, वैवाहिक/कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणे, औद्योगिक कामगारांचे वाद, भूसंपादन, दिवाणी दावे, महसूल, विविध करांसंबंधी प्रकरणे, वेतनासंबंधित प्रकरणे, रेल्वे दावे तसेच दावापूर्व प्रकरणे आदींचा त्यात समावेश आहे. जिल्हा न्यायाधीश एस. जी. मेहरे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अशा प्रकारच्या दाव्यांची छाननी करून ते अदालतीसमोर ठेवील.
लोक अदालतीसंबंधी नागपूर जिल्ह्य़ामध्ये जनजागरण केले जात आहे.
पोलीस ठाणे, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, विमा व वित्त कंपन्यांच्या आवारात भित्तीपत्रके लावण्यात आली आहेत.
लोक अदालतीचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सुभाष मोहोड तसेच जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सचिव किशोर जयस्वाल यांनी केले आहे.