औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागासाठी दररोज लागणाऱ्या २१८ मेट्रिक टन प्राणवायूचा पुरवठा पुढील ४८ तासात होईल याची खात्री वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तथा अन्न व औषध विभागाचा पदभार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी द्यावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. विभागातील प्राणवायू संदर्भातील माहिती विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी स्वत: हजर राहून खंडपीठाला दिली होती. प्राणवायूची आवश्यकता आणि केला जाणारा पुरवठा याविषयीची माहिती सादर करताना गुजरात येथील जामनगर येथून होणारी वाहतूक काही वेळा अडचणीची ठरू शकते, त्यामुळे मागणीप्रमाणे पुरवठा व्हावा असा पत्रव्यवहार अन्न आणि औषध प्रशासनाशी वारंवार केलेला आहे, मात्र त्याचा पुरवठा मागणीप्रमाणे होत नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मराठवाडय़ासह संलग्न जिल्ह्य़ाला दिलासा मिळू शकतो अशी बाजू प्रशासनाने मांडली होती. त्याला दुजोरा देत औरंगाबाद विभागास २१८ मे. टन प्राणवायूचा पुरवठा केला जावा. प्राधान्याने या बाबीची पूर्तता करावी, शक्यतो ४८ तासात पुरेसा पुरवठा केला जावा असे निर्देश निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी दिले. अनेक शासकीय वाहने उपयोगात आणली जात नसल्याने त्यांचा वापर ग्रामीण भागातील गंभीर रुग्ण शहरात आणण्यासाठी करता येणे शक्य आहे का, अशी विचारणा करून त्या संदर्भातील माहिती घेण्याचे आवाहनही या वेळी त्यांनी केले. ग्रामीण भागातील गंभीर रुग्णांना शहरातील रुग्णालयात आणण्याकरिता रुग्णवाहिका उपलब्ध होत नसल्याची बाब अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. अनेक वेळा गंभीर रुग्णांना बैलगाडीतून शहरातील रुग्णालयात आणण्याची वेळ येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर खंडपीठाने, अनेक शासकीय वाहने उपयोगात आणली जात नसल्याने त्यांचा वापर रुग्णांना रुग्णालयात आणण्यासाठी करता येऊ शकेल काय, याबाबत माहिती घेण्याचे निर्देश मुख्य सरकारी वकिलांना दिले. दरम्यान, शहरातील शहागंज आणि सिटी चौक परिसरात टाळेबंदीचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याकडे निर्देश करीत खंडपीठाने, यामुळे करोनाचा फैलाव वाढू शकतो अशी भीती व्यक्त करून, नियमांच्या कठोर पालनासाठी पोलिसांना एसआरपी आणि गृहरक्षक दलाची मदत घेण्याची सूचना केली. माफीनामा सादर हेल्मेट सक्तीबाबत सहायक पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सुरेश वानखेडे यांनी दोन वेळा संधी दिल्यानंतरही समाधानकारक खुलासा न केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई किंवा त्यांच्या विरुद्ध खातेअंतर्गत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यासंदर्भात त्यांनी आपले म्हणणे गुरुवारी न्यायालयात मांडण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यावर वानखेडे यांनी गुरुवारी माफीनामा सादर करून स्वेच्छेने २१ हजार रुपये कोविड सेंटरच्या सुविधांसाठी देण्याचे न्यायालयापुढे सांगितले. सरकारच्या वतीने डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
