‘मराठवाडय़ाला आता अतिरिक्त पाणी अशक्य’
जलसंपदा अधिकाऱ्यांचे शपथपत्र
नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणांमध्ये १० टीएमसी पाणी अतिरिक्त असले, तरी येत्या काळात ते मराठवाडय़ाला देणे शक्य नाही, अशी भूमिका जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शपथपत्राद्वारे मांडली. मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे दाखल याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही भूमिका मांडण्यात आली. पाणी सोडताना मोठय़ा प्रमाणावर जिरते, तसेच बाष्पीभवनामुळेही नुकसान होऊ शकते. त्यापेक्षा वरच्या धरणातील पाणी उभ्या पिकांना देणेच अधिक फायद्याचे ठरेल, असे शपथपत्रात नमूद केले आहे.
मराठवाडा जनता परिषदेतर्फे समन्यायी पाणीवाटपासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. न्या. रवींद्र एम. बोंडे व, न्या. यू. डी. साळवी यांच्यासमोर सुनावणी दरम्यान गोदावरी मराठवाडा मंडळातर्फे शपथपत्र सादर करण्यात आले. शपथपत्रात घेतलेली भूमिका कायद्यातील कलम १२(६) (क) अन्वये समन्यायी पाणीवाटपाच्या तरतुदीशी पूर्णत: विसंगत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी केला. चुकीची आकडेवारी देऊन तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नसल्याने खोटे कारण दाखवून राज्य सरकार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे टाळत आहे, असेही अ‍ॅड. देशमुख यांनी म्हटले. मराठवाडय़ातील सामान्य जनता हक्काचे पाणी मागत असताना सरकार मात्र नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील बागायत शेतीची काळजी घेत आहे, याकडे अ‍ॅड. देशमुख यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
पावसाळय़ातच खालच्या भागातील जलाशयात आवश्यक तो किमान साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायमची व्यवस्था म्हणून सरकारने काही नियम केले आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. असे नियम करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी किमान ३ महिने लागतील, असे सांगण्यात आले.
हा प्रश्न पुरेशा गांभीर्याने हाताळला जात नसल्याबाबत न्यायालयाने फटकारले. औरंगाबाद महापालिका व औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन त्यांचा गरजांचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन या वेळी सरकारच्या वतीने देण्यात आले. या याचिकेसमवेत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेली याचिका व अन्य तीन याचिका तसेच दिवाणी अर्ज याची सुनावणी ८ जानेवारीला होणार आहे.