‘एलबीटी’च्या वार्षिक विवरण पत्राकडे व्यापाऱ्यांची पाठ

स्थानिक संस्था कराचे भवितव्य दोलायमान बनल्याने व्यापारी वर्गाने त्याबाबतची विवरण पत्र सादर करण्याकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. महापालिकेत स्थानिक संस्था करासाठी नोंदणी झालेल्या व्यापाऱ्यांची संख्या जवळपास २९ हजार ५०० आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ ३०० व्यापाऱ्यांनी स्थानिक संस्था कराची विवरण पत्रे सादर केली आहेत. २९ जुलै ही विवरण पत्र सादर करण्याची अखेरची मुदत असून ती सादर न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईदेखील होऊ शकते, असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.
नाशिकसह राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या स्थानिक संस्था करावरून सध्या बराच घोळ सुरू आहे. हा कर लागू होऊन वर्षभराचा कालावधी लोटल्यावर जकातीपेक्षा कमी उत्पन्न मिळाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महापालिका पातळीवरही अस्वस्थता आहे. लोकसभा निवडणुकीत या करामुळे फटका बसल्याची सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादीची भावना आहे. यामुळे हा कर रद्द करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू असल्याने नाशिक शहरातील व्यापाऱ्यांनी या कराची वार्षिक विवरण पत्र भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिक संस्था कराऐवजी कोणती करप्रणाली असावी, याविषयी व्यापारी व उद्योजक संघटनांची मते जाणून घेतली होती. या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत व्यापारी व उद्योजक संघटनांनी स्थानिक संस्था कर व जकातीला तीव्र विरोध दर्शविला. स्थानिक संस्था कराविषयी संभ्रमावस्था असल्याने वार्षिक विवरण पत्र सादर करण्यास व्यापारी उत्सुक नसल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
स्थानिक संस्था कर लागू झाल्यानंतर महापालिकेत जवळपास २९ हजार ५०० व्यापाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे. या सर्वानी स्थानिक संस्था कराबद्दलचे विवरण पत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. हे विवरण सादर करण्याची मुदत पाच दिवसांत संपुष्टात येणार असताना आतापर्यंत केवळ ३०० व्यापाऱ्यांनी ते सादर केले आहे. स्थानिक संस्था कराविषयीचा अंतिम निर्णय शासन पातळीवरून घेतला जाईल. परंतु, हे विवरण पत्र नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षांतील असल्याने प्रत्येकाला ते सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे शनिवार व रविवार हे सुटीचे दिवस असूनही महापालिकेत ते स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. विहित मुदतीत हे विवरण पत्र सादर न करणाऱ्यांना नोटीस पाठविली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही विवरण पत्र सादर न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर तीन टक्के दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. या कराविषयीच्या नियमावलीत तुरुंगवासासारखी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी विवरण पत्र सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.