मोहन अटाळकर जलसंपदा, तसेच महसूल व पुनर्वसन विभागाने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा विषय दुय्यम ठरवल्याने अनेक वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांची फरफट सुरू आहे. विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाच्या कामांमध्ये विलंब होत असल्याने पूर्ण जलसाठवणूक झालेली नाही. त्याचा थेट परिणाम सिंचनावर झाल्याचे चित्र आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत सध्या ११ सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत. यात २६७ गावांमधील सुमारे ४१ हजार ५१७ कुटुंबांवर स्थलांतरित होण्याची पाळी आली आहे. एकूण विस्थापितांची संख्या १ लाख ७५ हजार २८८ आहे. श्वेतपत्रिकेत पुनर्वसनाच्या खर्चात वाढ झाल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढल्याचा एक निष्कर्ष काढण्यात आला आहे, पण पुनर्वसित ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अपयशाविषयी पुसटसा उल्लेखही श्व्ोतपत्रिकेत नाही. पुनर्वसनाच्या विलंबासाठी त्यात प्रकल्पग्रस्तांनाच जबाबदार ठरवण्यात आले आहे. अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत पुनर्वसनाच्या कामाकडे झालेले दुर्लक्ष आता अंगाशी आले आहे.  भूसंपादन करण्यासाठी संयुक्त मोजणीपासून ते प्रत्यक्ष जमिनीचा ताबा मिळेपर्यंत विविध कायदेशीर बाबींची पूर्तता भूसंपादन अधिनियम १८९४ आणि त्यानंतर झालेल्या विविध दुरुस्त्यांनुसार करावी लागते. यात मालमत्तांचे मूल्यांकन महत्वाचे असते. शासनाच्या रेडिरेकनरनुसार भूसंपादनाची प्रक्रिया खाजगी वाटाघाटीतून व्हावी, असे अपेक्षित आहे, पण सरकारी खाक्या प्रत्येक पातळीवर राबवण्यात येत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळत नाही, अशी ओरड आहे. बुडित क्षेत्रातील लोकांचे पुनर्वसन हे महसूल व पुनर्वसन विभागाकडून केले जाते. ते पुनर्वसन अधिनियमानुसार करण्याची तरतूद आहे, पण अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत पुनर्वसनाला विरोध होण्यामागे प्रशासकीय दिरंगाईच कारणीभूत असल्याचे दिसून आले आहे. बेंबळा प्रकल्पाच्या मुख्य धरणाचे काम २००७ मध्येच पूर्ण झाले आहे, पण बुडित क्षेत्रातील घुईखेड गावाच्या भूखंड वाटपाचा प्रश्न न्यायालयीन निवाडय़ानंतरही सुटू शकलेला नाही. पर्यायी गावात सर्व नागरी सुविधा पुरवण्यात आल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे, पण गावकरी सुविधांअभावी पर्यायी गावात स्थलांतरित झालेले नाहीत. त्यामुळे धरणात पूर्ण साठा गेला जाऊ शकत नाही.
गोसीखूर्द प्रकल्पाची तर वेगळीच कहाणी आहे. या प्रकल्पाचे पुनर्वसनाचे काम तीन टप्प्यांमध्ये करण्याची योजना आहे. अजून पहिल्याच टप्प्यातील पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. एकूण ९३ गावांमधील १५ हजार ८५४ कुटुंबांना स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरण २००७ लागू करावे, उदरनिर्वाहासाठी पॅकेज दिले जावे, अशाा प्रकल्पबाधितांच्या मागण्या आहेत. त्यावर विचार करण्याचेही धोरण स्वीकारले न गेल्याने हा प्रश्न चिघळत चालला आहे.
खडकपूर्णा प्रकल्पातही पुनर्वसनाची कामे रखडल्याने गेल्या काही वर्षांपासून धरणात केवळ ४२ टक्केच पाणी साठा केला जात आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पर्यायी गावांमध्ये नागरी सुविधांची वानवा असणे ही सर्वात मोठी समस्या आहे. नवीन ठिकाणी सर्व सोयी सुविधा पुरवण्यात आल्याचे कागदोपत्री दाखवले जाते, पण प्रत्यक्षात कालापव्ययामुळे प्रत्येक बाबीत खर्च वाढत जात असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी जादा पैसे मोजावे लागतात. अनेक पर्यायी गावांमध्ये अजूनही रस्ते, नाल्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत किंवा ही कामे दोन-तीन वर्षांतच खराब झाल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे हजारो प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.