भंडाऱ्यातील अवैध बांधकामांवर कारवाईची मनसेची मागणी

मनसेच्या स्थानिक जिल्हा शाखेने भंडारा व परिसरातील वाढती बांधकामे, ते करताना सर्व नियमांना तिलांजली दिली जाणे, तसेच त्याकडे नगररचनाकार, नगरपालिका यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष याकडे शासनाचे लक्ष वेधले असून अशा बांधकामांविरुद्ध तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.
मनसेने केलेल्या पाहणीत घरबांधणी करताना नकाशा मंजूर करून घेतला जातो. प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळेच होते. बांधकामानंतर पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर न करताच वीज व नळ जोडणी केली जाते. ही नियमबाह्य़ कामे बिल्डर, वास्तुविशारद व अभियंत्यांकडून धडाक्यात सुरू आहे. शहरातील एकही ‘फ्लॅट स्कीम’, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंजूर नकाशाप्रमाणे नसल्याचा मनसेने आरोप केला आहे. याकडे नगरपालिका अभियंते व संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष हे मुख्य कारण आहे, असा मनसेचा आरोप आहे. नियम असतानाही तयार झालेल्या अनेक कॉम्प्लेक्समध्ये वाहने पार्किंग करायला जागा नाही. रोडवरील कॉम्प्लेक्स बघता या समस्येचे गंभीर रूप ध्यानात येते. गांधी चौक ते बसस्थानक व गांधी चौक ते राजीव गांधी या मार्गावर बार व मोठय़ा दुकानांसमोरील वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते. नेहरू शाळेचे रूपांतर नगर परिषदेने नेहरू संकुलात केले. परंतु, पार्किंगसाठी जागा ठेवली नाही. मंगल कार्यालये, टय़ुशन क्लासेस यांनाही वाहनतळ नाहीत.
घरबांधणीसाठी नकाशाला मंजुरी प्रदान करणे व त्यावर लक्ष ठेवणे हे काम नगररचना विभागाचे असताना ही कामे नगरपालिका अंतर्गत असल्याचे दाखवून नगररचना विभाग जबाबदारी झटकतो, असा आरोप करण्यात आला आहे.
नगर परिषदेने एखाद्या बिल्डरला जितक्या फ्लॅटची मंजुरी दिली आहे त्यापेक्षा अधिक फ्लॅट बांधण्यात आले आहेत. शहरानंतर आता अशीच बांधकामे नजीकच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात केली जात आहेत. भंडारा शहरात व आसपास केवळ तीन मजली उंच इमारतीची परवानगी असताना त्यापेक्षा अधिक मजल्यांच्या इमारती उभ्या आहेत.
असे बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई झाली तर भविष्यात अडचणी उभ्या होणार नाहीत. शासनाने त्वरित पावले उचलून अवैध बांधकामांना नियमाने आळा घालावा व बेकायदा बांधकाम पाडण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष संजय रेहपाडे व त्यांचे सहाय्यक कार्यकर्ते धनंजय धुळसे, विशाल लांजेवार, नितीन साकुरे, मयूर लांजेवार, शशांक सोनेकर, हितेश गिरेपुंजे, दिनेश बारापात्रे, तुर्रम गोन्नाडे, शरण ढोके, प्रशांत वैद्य, गणेश निनावे यांच्या चमूने जिल्हाधिकारी, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व नगर रचनाकरांकडे केली आहे.