महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे तातडीने निकालात काढण्यासाठी राज्यात आणखी १४ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून, यात विदर्भातील वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्य़ांचा समावेश आहे.
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचाराबाबतच्या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येऊन, या प्रकरणांकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. महिलांच्या तक्रारीची त्वरित दखल घेऊन गुन्हे दाखल करण्याचे पोलिसांना निर्देश देण्यात आले आहेत. यासोबतच, गुन्हेगारांना शिक्षा होऊन समाजात अशा प्रवृत्तींना जरब बसावी म्हणून न्यायालयीन प्रक्रिया गतिमान करण्याचेही प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत.
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी राज्यात यापूर्वी नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, औरंगाबाद, बीड, जळगाव, कोल्हापूर, पुणे, ठाणे व मुंबई या जिल्ह्य़ांमध्ये एकूण १३ विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहे. इतर ठिकाणीही अशी न्यायालये स्थापन करण्याची समाजाच्या विविध घटकांतून मागणी होत असल्याने शासन त्यावर विचार करत होते.
मतिमंद मुलींच्या प्रकरणांसहित महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी राज्यात भंडारा, वर्धा, चंद्रपूर, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा, सोलापूर, धुळे, नाशिक व बृहन्मुंबई या १४ जिल्ह्य़ांमध्ये विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने घेतला आहे. या १४ न्यायालयांपैकी मुंबई येथील न्यायालयासाठी ८ पदे आणि इतर १३ न्यायालयांसाठी प्रत्येकी ७ पदे अशी एकूण ९९ पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. ही पदे दोन वर्षांसाठी राहणार असून, त्यानंतर या पदांचा गरजेनुसार आढावा घेतला जाणार आहे.
बृहन्मुंबई येथील न्यायालयासाठी नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश या पदांसह एकूण ८ पदे निर्माण करण्यात येतील. तर उर्वरित १३ जिल्ह्य़ांसाठी जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांसह प्रत्येकी ७, अशी एकूण ९१ पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. ही न्यायालये कार्यरत झाल्यानंतर महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे त्वरेने निकाली निघण्याची अपेक्षा असल्याने विधि वर्तुळात या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.