शुल्क जमा करण्यास आठवडाभराची मुदत
संवर्धन शुल्क जमा केल्याशिवाय ताडोबात प्रवेश देणार नाही, या अशी नोटीस बजावताच ९ खासगी रिसोर्ट व हॉटेल मालकांनी तातडीने शुल्क जमा केले. परंतु, राज्य शासनाच्याच एमटीडीसी आणि वन विकास महामंडळाच्या रिसोर्टने शुल्क जमा केले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान या चार शासकीय रिसोर्टला शुल्क जमा करण्यास आठवडाभराची मुदत देण्यात आली आहे.
वाघांसाठी प्रसिध्द ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात आजच्या घडीला चौदा शासकीय व खासगी रिसोर्ट हॉटेल्स आहेत. ताडोबाच्या बफर क्षेत्रात असलेल्या या सर्व रिसोट मालकांकडून संवर्धन शुल्क गोळा करण्यात येतो. एका रिसोर्टमध्ये दहा कक्षापर्यंत प्रति महिना एका सुटसाठी ५०० रूपये तर दहा कक्षाच्या वर प्रति महिना एका सुटसाठी ७५० रूपये कंझव्‍‌र्हेशन शुल्क वसूल करण्यात येतो. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभाग अध्यादेशान्वये बफर क्षेत्रातील सर्व पर्यटन उद्योगासंबंधी निवास सुविधांवर कंझव्‍‌र्हेशन शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार दर तीन महिन्याने हा शुल्क रिसोर्ट व हॉटेल्स मालकांकडून वसूल केला जातो. परंतु एप्रिल ते जून २०१३ या त्रमासिकाचा शुल्क रिसोर्ट मालकांनी जमा केलेला नव्हता. त्यामुळे ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तिवारी यांनी या सर्व रिसोर्ट संचालकांना शुल्क जमा करण्याचे लेखी निर्देश दिले. त्यानुसार ३० तारखेच्या आत शुल्क जमा केले नाही तर ताडोबात प्रवेश बंदी व सर्वाची नावे संकेतस्थळांवर जाहीर करण्याचे व ताडोबात प्रत्येक प्रवेश व्दारावर लावण्याचे जाहीर केले होते.
प्रवेश बंदीचे आदेश होताच मोहुर्ली वनपरिक्षेत्रातील सारस रिसोर्टकडे १३ हजार ५००, रॉयल टायगर रिसोर्ट २९ हजार २५०, ताडोबा टायगर रिसोर्ट ३१ हजार ५००, इरई रिट्रीट रिसोर्ट ३१ हजार ५००, सराई टायगर रिसोर्ट २७ हजार, टायगर ट्रेल रिसोर्ट खुटवंडा ३१ हजार ५००, स्वरासा रिसोर्ट, कोलारा २७ हजार, गौरव नेचर स्टे रिसोर्ट ४ हजार ५००, होप ईन रिसोर्ट कोलारा ९ हजार, हेवन रिसोर्ट खडसंगी यांनी तातडीने संवर्धन शुल्क जमा केले. परंतु शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या वनविकास महामंडळाचे निसर्ग पर्यटन संकुलाकडे २१ हजार, एमटीडीसी रिसोर्ट २१ हजार, निसर्ग पर्यटन संकुल कोलारा १० हजार ५०० या तीन रिसोर्टने अजूनही संवर्धन शुल्क जमा केलेला नाही. त्यामुळे या तीन रिसोर्टला सात दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शुल्क जमा केले नाही तर त्यांच्यावर बंदीची कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच हॉटेल मालक व त्यांच्या कुटूंबियांच्या नावे असलेल्या जिप्सींना सुध्दा ताडोबात प्रवेश देण्यात येणार नाही. तसेच ताडोबाच्या सर्व सहा प्रवेशव्दारांवर शासनाच्या हॉटेलने शुल्क जमा केले नाही, या आशयाचे फ्लेक्स बोर्डवर लावण्यात येणार असून महाइकोटूरिझमच्या बेवसाईटवर नावे प्रकाशित करण्यात येणार आहे.