आ. सुनील केदारांना काँग्रेसमधूनच सुरूंग?

पुढील लोकसभा निवडणुकीत नागपूर लोकसभा मतदारसंघाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून आमदार सुनील केदार यांच्याकडे बघितले जात आहे. त्यामुळेच विरोधकांप्रमाणेच काँग्रेसमधीलच एका गटाने त्यांना सुरूंग लावून त्यांचे रोखे व्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आणल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात  आहे. दरम्यान, हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अकरा वर्षांनी त्यांच्यावर फक्त जबाबदारी टाकून सहकार खाते मोकळे झाले आहे.
माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी आणि रोजगार हमी योजना मंत्री नितीन राऊत हे नागपूरचे विद्यमान खासदार विलास मुत्तेमवार यांचे विरोधक म्हणून ओळखले जातात. पुढील लोकसभा निवडणुकीत विलास मुत्तेमवार यांना उमेदवारी मिळू नये, यासाठी हा गट सक्रीय आहे. मुत्तेमवार यांना तिकीट मिळाल्यास काँग्रेसची एक जागा कमी होईल, अशी भीतीही या गटातर्फे दाखवली जात आहे. मुत्तेमवार यांच्याऐवजी आमदार सुनील केदार यांना तिकीट मिळावी, यासाठी मुत्तेमवार विरोधी गट सक्रीय आहे. त्यासाठी त्यांचे सहकार क्षेत्रातील योगदान आणि ग्रामीण भागात असलेल्या वर्चस्वाची ग्वाही दिली जात आहे. त्यामुळे मुत्तेमवार गटाने आमदार सुनील केदारांचे रोखे घोटाळ्याचे जुने प्रकरण उघडकीस आणून त्यांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले असल्याची चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, या प्रकरणाशी आपला काहीही संबंध नसल्याची प्रतिक्रिया खासदार विलास मुत्तेमवार यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.  
सहकार खात्याकडून एखाद्या प्रकरणाला एवढा दीर्घकाळ लागू शकतो, याचा प्रत्यय या घटनेमुळे आला आहे. त्यामुळे सुनील केदार यांच्यावर कारवाई होईल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाचा राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहे. नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष असताना सुनील केदार यांनी बँकेतील १४९ कोटी रुपये होम ट्रेड, गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्विसेस, इंद्रमणी मर्चंटस्, सेंच्युरी डिलर्स आणि सिंडिकेट मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेस कंपनीसोबत हातमिळवणी करून रोखे व्यवहारात गुंतवले होते. बँकेतील १४९ कोटी रुपये गायब झाल्याची पहिली तक्रार २९ एप्रिल २००२ मध्ये गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात करण्यात आली होती. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून केदार यांना ३ मे २००२ रोजी पहिल्यांदा अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर १६ मे रोजी त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. २ ऑगस्ट २००२ रोजी त्यांना जामीन मिळाला. यानंतर सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८८ नुसार जिल्हा बँके तील आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी १५ मे २००२ रोजी सहकार खात्याचे तत्कालिन विशेष लेखा परीक्षक (वर्ग१) यशवंत बागडे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी जवळपास सहा वर्षे या प्रकरणाचा तपास केला, तर घटनेच्या अकरा वर्षांनंतर बागडे यांनी गुरुवारी निर्णय जाहीर केला.
दरम्यान, हा निकाल दडपून ठेवण्यासाठी केदार यांचे दडपण होते, अशीही चर्चा आहे. सहकार खाते काँग्रेसकडे असल्याने हे प्रकरण ताटकळत राहील, यासाठी हेतूपुरस्सर प्रयत्न केले गेले, पण सहकार खात्यानेच आता हे प्रकरण उघडकीस आणून आमदार केदार यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुसरीकडे त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. याप्रकरणी वकिलांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच आपण बोलू, असे आमदार केदार प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. केदार यांना सहकार खात्याकडे अपील करून आपली बाजू मांडता येणार आहे.