अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीच्या चक्रात भरडल्या जाणाऱ्या नाशिकबरोबर उत्तर महाराष्ट्रात पाणीटंचाईचे चटके बसत असले तरी रब्बी हंगामातील पैसेवारी निरंक असल्याने एकाही गावास शासकीय सवलतींचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रब्बी हंगामातील ५० पैशांपेक्षा कमी अंतिम पैसेवारी असलेल्या १२५३ गावांसाठी शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यात कुठेही तशी स्थिती नसल्याचे उत्तर महाराष्ट्रास काही पदरात पडणार नाही. विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यात ४४२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याने त्यांना हा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील रब्बी हंगामातील सुधारित हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या १०७८ गावांमध्ये जमीन महसुलात सवलत, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तिथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजना आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. रब्बी हंगामातील अंतिम पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आलेल्या १२५२ गावांमध्ये उपरोक्त सवलती लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या माहितीवर नजर टाकल्यास त्यास उत्तर महाराष्ट्रातील एकाही गावाचा समावेश नसल्याचे दिसते. रब्बी पिकांच्या अंतिम पैसेवारीचा गोषवारा पाहिल्यास नाशिक विभागात अहमदनगर जिल्ह्यातील १०१८ पैकी ४४२ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. ५७६ गावांची पैसेवारी ५० पैशांहून अधिक आहे. नाशिक, धुळे, नंदुरबार व जळगाव या चार जिल्ह्यात रब्बी गावांत पैसेवारी निरंक असल्याचे म्हटले आहे. ज्या भागात खरिपाची लागवड अधिक आहे, तेथील रब्बी पिकांची आकडेवारी निरंक मानली जाते. उत्तर महाराष्ट्रात ही स्थिती असल्याने एकही गाव संबंधित यादीत समाविष्ट नाही.
नाशिक जिल्ह्यास मागील चार महिन्यांपासून अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने झोडपले आहे. या भागातील हजारो एकरवरील पिके भुईसपाट झाली. कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. नैसर्गिक आपत्तीच्या फेऱ्यात हा भाग सापडला आहे. दुसरीकडे काही भागात पाणी टंचाईच्या समस्येने बिकट स्वरूप धारण केले आहे.