ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गोरगरीब रुग्णांना सेवा देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या रुग्णवाहिकेचे सारथ्य करणाऱ्या चालकांना आरोग्य विभागाकरवी नेमल्या गेलेल्या खासगी संस्थांनी अक्षरश: वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. जवळपास ७० रुग्णवाहिका चालकांना चार महिन्यांपासून वेतनही दिले गेलेले नाही. त्यासाठी दाद मागण्याचा प्रयत्न केल्यास हाकलून दिले जाते. दुसरीकडे अत्यावश्यक सेवा म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांचा विमा काढण्याची तसदी घेतली गेलेली नाही. या व अशा अनेक व्यथा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या चालकांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखदेव बनकर यांच्यासमोर मांडल्या.
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने औरंगाबाद येथील लोकसेवा तसेच पुणे येथील अन्य एका संस्थेमार्फत ७० चालक कंत्राटी स्वरुपात जिल्ह्यात नियुक्त केले आहे. ग्रामीण भागात गोरगरीब रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र हाच एक आधार असतो. अपघात वा अत्यवस्थ अवस्थेतील रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र वा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात तातडीने पोहोचविण्याची जबाबदारी रुग्णवाहिका चालकांवर आहे. असे असताना आरोग्य विभागाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या वाहन चालकांना सहा ५०० रुपये दरमहा मानधन देण्यात येत होते. हे मानधन वाढविण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी जुलै २०१४ मध्ये दिले. मात्र संस्थेच्यावतीने जुलै महिन्यापासून वेतन देण्यात आले नाही, या वाहन चालकांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरण्यात आली नाही, लोकसेवा संस्थेने चालकांना नियुक्ती पत्र दिले नाही या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यात आले. या संस्थांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेने केली आहे. वेतन मिळत नसल्याने चालक व त्यांचे कुटुंबिय आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. या बाबत जिल्हा परिषद आरोग्य अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना हाकलून देण्यात आले, जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे त्या घटनेची पुनरावृत्ती झाली. या दोन्ही घटनेचा चालक संघटनेने निषेध केला. वेतन रखडविण्याबरोबर अत्यावश्यक सेवा म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या ७० रुग्णवाहिकांचा अद्याप विमा काढण्यात आलेला नाही. यामुळे वेगळ्यात अडचणी उद्भवणार असल्याचे चालकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.