लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका आता तोंडावर आल्याने ‘म्हाडा’मध्येही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी मतदारांना खुश करण्यासाठी धडपड सुरू केली आहे. त्यातूनच पात्र स्थलांतरितांकडून गाळे विकत घेतलेल्या संक्रमण शिबिरातील सुमारे सहा ते सात हजार घुसखोरांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांना घर द्यावे आणि समूह विकासातील अटी शिथिल कराव्यात अशा प्राधिकरणाच्या हिताला छेद देणाऱ्या सवंग लोकप्रिय निर्णयासाठी दबावाचे राजकारण सुरू झाले आहे.
‘म्हाडा’च्या संक्रमण शिबिरात सुमारे १८ हजार गाळे आहेत. त्यात सुमारे ११ हजार घुसखोर असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी राजकीय ताकद पुरवण्याऐवजी आता घुसखोरांचाही बेकायदा घुसखोर आणि गाळे विकत घेणारे घुसखोर अशी छानशी वर्गवारी सुरू करण्यात येत आहे. इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती प्रसाद लाड यांनी गाळे विकत घेणाऱ्या घुसखोरांबाबत सहानुभूतीचे धोरण स्वीकारले जावे यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.
घुसखोरांमध्ये दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार बेकायदा घुसलेल्यांचा आहे. असे सुमारे चार हजार लोक आहेत. तर दुसऱ्या प्रकारात आधीच्या पात्र रहिवाशांकडून गाळे विकत घेणाऱ्यांचा आहे. पात्र रहिवाशांना पैसे देऊन हे रहिवासी वर्षांनुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. ते नियमानुसार पात्र नसले तरी ते काही संगनमत करून-खोलीचे कुलूप तोडून घुसलेले नाहीत. आधीच्या रहिवाशांना त्यांनी पैसे दिले आहेत. अशा लोकांची संख्या जवळपास सहा ते सात हजार आहे. त्यांच्याबाबत सहानुभूतीचे धोरण ठेवण्याची गरज आहे, असे लाड यांचे म्हणणे आहे. याबाबत आपण प्रशासनाकडे पाठपुरावा करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. पण यामुळे घुसखोरांना उत्तेजन मिळणार नाही का? असे विचारता त्यांनी पुन्हा एकदा त्यांनी पैसे दिलेले आहेत, त्यांच्याबाबत व्यवहार्य तोडग्याची गरज असल्याचे सांगत प्रश्नाला बगल दिली.
त्याचबरोबर समूह पुनर्विकासासाठीच्या अटींमध्येही सवलती देण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सध्या समूह विकासासाठी चार हजार चौरस मीटर जागेची अट आहे. त्याचबरोबर ७० टक्के नागरिकांच्या संमतीची अट आहे. या दोन्ही अटी काढाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरऐवजी दोन हजार चौरस मीटर जागा असली तरी समूह विकासाला परवानगी द्या आणि ७० टक्के रहिवाशांच्या संमतीचीही अट काढून टाकावी असे सुचवण्यात येत आहे.