मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी सध्या विविध मार्गानी प्रयत्न केले जात असताना एखाद्या उमेदवाराविषयी विशिष्ट हेतूने प्रसारमाध्यमांत बातमीच्या स्वरूपात दिले जाणारे वृत्तांकन अर्थात ‘पेड न्यूज’वर निवडणूक आयोगाची करडी नजर आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आतापर्यंत ‘पेड न्यूज’बाबत कोणतीही तक्रार आली नसल्याचे यावर नजर ठेवणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीने म्हटले आहे.
नाशिक जिल्ह्यात १५ विधानसभा मतदारसंघांत होणाऱ्या निवडणुकीसाठी १७३ उमेदवारांचा प्रचार अंतिम टप्यात आला आहे. या काळात मतदारांना प्रलोभन दाखविण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमांचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यातील एक म्हणजे ‘पेड न्यूज’. प्रसारमाध्यमांत बातमीच्या स्वरूपात अनुकूल बातम्या छापण्याचा उद्योग गेल्या काही वर्षांत भरास आला होता. काही प्रसारमाध्यमे आणि उमेदवार यांच्या समन्वयाने चालणाऱ्या या उद्योगावर निवडणूक आयोगाने अलीकडेच चांगलाच चाप लावला. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ‘पेड न्यूज’ स्वरूपात काही प्रसिद्ध होत आहे काय, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची निर्मिती केली आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात आली आहे. प्रसारमाध्यमात वार्ताकन आणि जाहिरात या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. जनसामान्यांची आस्था असणारी बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी कधीच पैसे लागत नाहीत. परंतु उत्पादन वा अन्य बाबींची जाहिरात देण्यासाठी त्या त्या प्रसारमाध्यमांचे दर निश्चित असतात. पेड न्यूजला निवडणूक आयोगाने चाप लावल्याने उमेदवारांना या काळात जाहिरातीद्वारे प्रसिद्धी करावी लागत आहे. हा खर्च त्यांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट होतो. असे असले तरी वृत्तपत्र, नियतकालिके, मासिके यासह दूरचित्रवाणी, आकाशवाणी या माध्यमांवरून एखाद्या उमेदवारास अनुकूल ठरेल असे काही प्रसिद्ध होत आहे का, याची छाननी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाण व सनियंत्रण समितीमार्फत करण्यात येत आहे. पेड न्यूजबरोबर उमेदवारांच्या जाहिरात खर्चावर ही समिती बारकाईने लक्ष ठेवते. जाहिरातीचा प्रकार, त्यासाठी आलेला खर्च आणि उमेदवाराचा संपूर्ण तपशील मागितला जातो. तसेच, एखाद्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली बातमी किंवा वाहिन्यांवर दाखवली गेलेली बातमी पेड न्यूज असल्याची शंका आल्यास संबंधित व्यक्ती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतात. ही तक्रार समितीच्या बैठकीत मांडून चर्चेनंतर त्याच्यावर समिती निर्णय घेते. नाशिक जिल्हा समितीच्या माध्यमातून सध्या शहर आणि जिल्ह्यातून प्रसिद्ध होणारी दैनिके आणि वृत्तवाहिन्यांवर पेड न्यूज दिली जाते का याची नोंद ठेवण्यात येत आहे. आतापर्यंत जिल्हा समितीकडे पेड न्यूजसंदर्भात कुठलीही तक्रार न आल्याने समितीचा अहवाल अद्याप निरंक आहे.