समन्यायी पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने मुंबई व औरंगाबाद येथील याचिकांची एकाच खंडपीठापुढे सुनावणी व्हावी, या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी निर्णय घ्यावा, अशा आशयाचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारी वकिलांचे पत्र सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सादर करण्यात आले. समन्यायी पाणीवाटपाच्या याचिकेच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान सादर झालेल्या या पत्रामुळे याचिकांची पुढील सुनावणी न्या. नरेंद्र पाटील व न्या. ए. आय. एस. चिमा यांच्या खंडपीठाने स्थगित ठेवली.
जायकवाडी जलाशयात समन्यायी पाणी वितरणासाठी मराठवाडा जनता विकास परिषदेसह अन्य तीन जणांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांची सुनावणी कोणत्या न्यायालयात होणार, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूतींच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे. सादर केलेल्या पत्रात या याचिकांची सुनावणी मुंबईला व्हावी, असे पत्रात स्पष्ट नसल्याने आदेशाची प्रत आल्यानंतरच सुनावणी कोणत्या ठिकाणी होईल, हे ठरेल. मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या वतीने अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी काम पाहिले.