काँक्रिटीकरण, जैव कचरा प्रकल्पांवर शासनाची टांगती तलवार

कल्याण-डोंबिवली पालिका हद्दीत सुरू असलेली सिमेंट रस्त्यांची कामे अतिशय बेशिस्तपणे व संथगतीने सुरू आहेत. या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला आहे. काँक्रिटीकरणाची कामे मंजूर होऊन तीन वर्षे झाली तरी काँक्रिटीकरणाचे रस्ते पूर्ण झाले नाहीत. याचप्रमाणे पालिका हद्दीतील रुग्णालयातून उचलण्यात येणाऱ्या जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे नियोजनही ढिसाळ पद्धतीने करण्यात येत आहे. जुना ठेका रद्द करताना व नवीन ठेका देताना शहरातील डॉक्टरांना विश्वासात घेतले नाही. अशी अनेक कारणे देऊन काँक्रिटीकरण आणि जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केलेले ठराव रद्द करावेत, अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे… या दोन्ही प्रकल्पांचे नवीन ठेके देताना तत्कालीन पालिका पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी फक्त या दोन्ही ठेक्यांतून मिळणाऱ्या मलईकडे लक्ष दिले. मलई मिळाल्यानंतर या दोन्ही प्रकल्पांचे काय झाले याची कोणालाही काळजी नसल्याने काँक्रिटीकरण आणि जैव वैद्यकीय कचऱ्याचे प्रस्ताव रडतखडत पडले असल्याचे बोलले जात आहे.
 जैव वैद्यकीय कचरा
पालिका हद्दीतील जैव कचरा गेली दहा वर्षे ‘पीआरएस’ एजन्सीकडून उचलला जात होता. हा ठेका रद्द करताना व नवीन ठेका देताना शहरातील डॉक्टर्स तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नाही. रुग्णालयातील जैव कचरा ‘वेस्ट ऑडिट फॉरमॅट’मध्ये वजनाने घेणे बंधनकारक असताना पालिका अधिकारी आणि ठेकेदाराने मनमानी करून प्रति खाटेप्रमाणे जैव कचरा उचलण्याचा करार केला आहे. याविषयी डॉक्टरांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. १ मेपासून मे. ‘एसएमएस’ हा नवीन ठेकेदार जैव कचरा उचलत असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात या प्रकरणी कोणताही कागदोपत्री करार झाला नसल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दोन महिन्यांपासून जैव कचऱ्याची कोणतीही देयके डॉक्टर्सना पाठविण्यात आली नाहीत. जैव कचरा घातक असताना त्याची सध्या कोठे विल्हेवाट लावण्यात येते याविषयी शंका आहे. असे अनेक प्रश्न उपस्थित करून इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षा डॉ. स्वाती गाडगीळ यांनी राज्याचे मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया, प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे २३१ पानांचा प्रस्ताव पाठवून १७ एप्रिल २०१३ रोजी जैव वैद्यकीय कचरा उचलण्याचा सर्वसाधारण सभेने केलेला ठराव विखंडित करण्याची मागणी केली आहे.
 काँक्रिटीकरण प्रस्ताव …
महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत कल्याण डोंबिवलीत सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्याचे प्रस्ताव २०१० ते २०१२ या कालावधीत स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने मंजूर केले आहेत. पालिकेने रस्त्यांची रूपरेषा निश्चित केली नाही. मंजूर विकास आराखडय़ानुसार रस्ते नाहीत. रस्ते सार्वजनिक म्हणून घोषित नाहीत. रस्त्याखालील जमिनी पालिकेच्या नावावर नाहीत. काँक्रिटीकरणाच्या कामासाठी मोनार्च सव्‍‌र्हेअर्स यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती अनियमित आहे. काँक्रिटीकरण सुरू करण्यापूर्वी युटिलिटी टेंडर्स काढण्यात आलेली नाहीत. मानपाडा रस्त्याचे पुनर्पृष्ठीकरण कामासाठी २ कोटी ६० लाख मंजूर केले आहेत. प्रत्यक्षात हा रस्ता काँक्रिटीकरणाच्या यादीत आहे. आयुक्तांची मंजुरी नसताना शहर अभियंत्याने १९ एप्रिल २०११ च्या स्थायी समितीत कोटय़वधीचे रस्ते दुरुस्ती प्रस्ताव मंजूर करून घेतले आहेत. स्थानिक संस्था कराची शासनाकडून पालिकेला मिळालेली २० कोटीचा निधी कर्जफेडीसाठी वापरून शासनाच्या आदेशाचे उल्लंघन पालिकेने केले आहे. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी रोखण्यासाठी काँक्रिटीकरणाच्या कामाचे प्रस्ताव विखंडित करावेत, अशी मागणी एक नागरिक कौस्तुभ गोखले यांनी शासनाकडे केली आहे. याबाबत ५०० पानांचा प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आला आहे.