..तर अर्धवेळ ग्रंथपाल पूर्णवेळ होऊ शकतील

शाळेतील वैकल्पिक विषयांचा शिक्षकांवर असलेला अधिभार (आयसीटी, व्यक्तीमत्व विकास, समाजसेवा, स्काऊट, गाईड, आदी) हा शिक्षकांच्या प्रत्यक्ष असलेल्या कार्यभारात गणला जात नाही. या वैकल्पिक विषयांचा कार्यभार अर्धवेळ ग्रंथपालांना दिल्यास त्यांना कार्यरत शाळेवरच पूर्णवेळ करण्याबाबत सकारात्मक विचार होऊ शकेल. ग्रंथालय व माहितीशास्त्र या विषयात संगणक, संदर्भ सेवा या विषयांचे प्रशिक्षण ग्रंथपालांना अभ्यासक्रम म्हणून दिले जात असते. त्यामुळे या विषयांचे अध्यापन करणे त्यांना सहज शक्य आहे. दोन शाळा मिळून एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल करणे हे संयुक्तिक नाहीे. कारण दोन्ही शाळांमध्ये अर्धवेळ ग्रंथपाल कार्यरत असतात. साधारणत: सर्वच अर्धवेळ ग्रंथपालांची किमान सेवा १० वर्षे आणि कमाल सेवा २० वर्षांपेक्षा अधिक झाली आहे. बरेच ग्रंथपाल अर्धवेळ सेवेतूनच निवृत्त झाले आहेत. या सेवेत त्यांना पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरभाडे, वाहन, शहरपूरक, या भत्त्यांसह सेवानिवृत्ती वेतन, उपदान लाभ इत्यादी सेवा मिळत नसल्याने निवृत्तीनंतर त्यांच्यापुढे अंधारच असतो. महाराष्ट्रातच फक्त अर्धवेळ ग्रंथपाल ही संकल्पना असल्याचेही संघटनेने शिक्षण मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. बिहारसारख्या राज्यात एक हजार पुस्तक संख्या असणाऱ्या शाळांमध्येही पूर्णवेळ ग्रंथपाल कार्यरत आहेत. अर्धवेळ ग्रंथपालांवर वैकल्पिक विषयांचा अधिभार देऊन अनेक वर्षांपासून असलेली मागणी पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अर्धवेळ शिक्षकांची पूर्णवेळ पदावर नियुक्ती झाल्यावर त्यांची अर्धवेळ म्हणून केलेली एकूण सेवा ग्राह्य़ धरण्यात येते. परंतु ग्रंथपालांची सेवा ग्राह्य़ धरली जात नाही. त्यामुळे अर्धवेळ ग्रंथपाल जे पूर्णवेळ झाले आहेत ते ग्रंथपाल भविष्य निर्वाह निधीसह सेवानिवृत्ती वेतन व इतर फायद्यांपासून वंचित राहात आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये ग्रंथपाल हे एकमेव अर्धवेळ असलेले पद आहे. शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार ३० विद्यार्थी संख्येसाठी एक शिक्षक मंजूर होते. परंतु १०० किंवा त्यापेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळेला एक पूर्णवेळ ग्रंथपाल मंजूर होऊ शकतो.
निकष शिथील करून विद्यार्थी संख्या एक हजारपेक्षा कमी झाली तरी पूर्णवेळ ग्रंथपाल अर्धवेळ करू नये आणि विद्यार्थी संख्या ५०० पर्यंत असली तरी अर्धवेळ ग्रंथपाल कमी करू नये, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे ग्रंथपालांबरोबरच त्या पदालाही संरक्षण असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.