केंद्र शासनाच्या निषेधार्थ पेन्शनधारकांचा रेलरोको

आकाशाला भिडलेली महागाई व एकूणच जीवन जगणे कठीण झाले असताना केंद्र सरकारकडून देशभरभरातील ४४ लाख ईपीएस निवृत्तीवेतन धारकांना अगदी तुटपूंजे निवृत्तीवेतन देण्यात येते. ते वाढवून देण्यात यावे,  अशी मागणी ईपीएस पेन्शनधारक समितीने केल्यावरही केंद्राने त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी येथील रेल्वेस्थानकावर निवृत्तीवेतनधारकांनी  रेल्वेरोको आंदोलन केले.
देशातील ४४ लाख निवृत्तीवेतनधारक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांना तुटपुंजे निवृत्तीवेतन देऊन केंद्र सरकार त्यांचा उपहास करीत आहे. या निवृत्तीवेतनधारकांचा १ लाख ८४ हजार कोटी इतका निधी सरकारच्या तिजोरीत पडून आहे, पण त्यावर सरकार व्याज देत नाही. उलट या पशांचा ते गरवापर करीत असल्याचा आरोप यावेळी बोलताना संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार शासनाला निवृत्तीवेतन वाढविण्याची मागणी केली, पण त्याकडे आजवर दुर्लक्षच करण्यात आले. त्यामुळे निवृत्तीवेतनधारकांनी तीव्र आंदोलन केले. संघटनेचे मुकुंदराव गावंडे, अ‍ॅड. एस. एन. सोनोने, रमेश गायकवाड, रामदास ठाकरे, रमेश कथले, राजाभाऊ बोर्डे, एस.के. उदार, विलास राठोड, तानाजी कवर या पदाधिकाऱ्यांसह अमरावती विभागातील बुलढाणा, वाशीम, अकोला, अमरावती व यवतमाळ येथील हजारो निवृत्तीवेतनधारक या  रेल्वेरोकोमध्ये सहभागी झाले होते. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अकोला येथील रेल्वेस्थानक प्रमुखांना निवेदनही दिले.