..अन्यथा वीज नियामक आयोगाविरुद्ध याचिका - Marathi News | Petition Against The Electricity Regulatory Commission

वीज नियामक आयोगाने कृषिपंपासाठी अंदाजे दिलेले देयक रद्द न केल्यास तसेच खोटे वीज देयक देणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्यास जनहित याचिका दाखल

Written by admin

January 3, 2014 06:55 IST

वीज नियामक आयोगाने कृषिपंपासाठी अंदाजे दिलेले देयक रद्द न केल्यास तसेच खोटे वीज देयक देणाऱ्यांविरोधात कारवाई न केल्यास जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा जिल्हा ग्राहक पंचायतीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतीपंपाची वीज न तोडण्याची सूचना संबंधितांना देण्यात आली असल्याची घोषणा अलीकडेच केली. ही घोषणा म्हणजे शेतकऱ्यांची दिशाभूल असल्याचा आरोप नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
एकीकडे वीज न तोडण्याची घोषणा आणि दुसरीकडे ‘धडक मोहीम’ राबवून शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा थकबाकीसाठी रोहित्र बंद करून तोडण्याचे लेखी आदेश दिले आहेत. तसेच कृषिपंपासाठी खोटे व मीटर वाचन न घेता अवास्तव वीज देयक देण्यात येत आहे. असे अवास्तव वीज देयक न भरल्यास रोहित्र बंद करण्यात येत असल्याने पिकांना पाणी देणे शक्य होत नसल्याने त्यांच्यावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. वीज तारा काढून टाकून वीजपुरवठा सामूहिकरित्या बंद करण्यात आला आहे. कृषिपंपाची वीज जोडणी बंद करणे, देयक न भरलेल्या, बनावट देयकास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची वीज जोडणी सामूहिकरित्या बंद करण्याची मोहीम वीज वितरण कंपनीने सुरू केली आहे. परिणामी पिकांची खात्री देता येत नसल्याने शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली असल्याचा आरोप करून या ‘कृषिपंप वीज तोडा’ बेकायदेशीर मोहिमेविरुद्ध नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायतीने वीज नियामक आयोगाकडे काही मागण्या केल्या आहेत.
वीज कायदा २००३ नुसार सर्व कृषिपंपाचे मीटर वाचन न घेता अंदाजे देण्यात आलेले सहा वर्षांचे देयक रद्द करावे, महावितरणचे अध्यक्ष पवार आणि महाव्यवस्थापक अजेय मेहता यांनी कृषिपंपासाठी मीटर वाचन न घेता अंदाजे देयके दिल्याने त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अंदाजे देयक देण्यात आली म्हणून प्रत्येकी २८ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अंदाजे देयकांसाठी कृषिपंपांचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला असल्यास तो तीन दिवसांत जोडून द्यावा आणि शेतकऱ्याला भरपाई देण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास नाशिक जिल्हा ग्राहक पंचायत आणि रावेर केळी उत्पादक संघ यांच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा संघाचे सचिव विलास देवळे यांनी दिला आहे.

First published on: 03-01-2014 at 06:55 IST

TOPICSनाशिक Nashik पॉवर Power

मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Petition against the electricity regulatory commission