आयुक्तांसह राजकीय पक्षांची सावध भूमिका

अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली असली तरी पालिका प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी यावर सावध भूमिका घेतली आहे. या बाबतची जबाबदारी पालिका आयुक्तांची असल्याचे सांगून मनसे वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात हात झटकण्याची भूमिका घेतली आहे.

अतिक्रमणाच्या मुद्यावरून नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांने केली असली तरी पालिका प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी यावर सावध भूमिका घेतली आहे. या बाबतची जबाबदारी पालिका आयुक्तांची असल्याचे सांगून मनसे वगळता जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात हात झटकण्याची भूमिका घेतली आहे. लोंढे यांचा पक्ष सध्या महायुतीत असला तरी त्यांचे सर्वच पक्षातील स्थानिक नेत्यांशी असलेले सलोख्याचे संबंध लक्षात घेता आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर कोणीही त्यांच्याशी राजकीय वैमनस्य स्वीकारण्यास तयार नसल्याचे दिसत आहे.
मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमानुसार नगरसेवकाच्या अनधिकृत बांधकामाविषयी तक्रार आल्यास अथवा आयुक्तांच्या निदर्शनास आल्यास ते स्वत: संबंधिताचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवू शकतात. त्यावर न्यायालय अंतिम निर्णय घेते.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नगरसेवक लोंढे यांचे कार्यालय अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हे अतिक्रमण हटविण्यात आले असले तरी आता लोंढे यांच्या सदस्यत्वाबद्दल प्रशासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात अद्याप कोणाची तक्रार आली नसल्याने त्यावर विचार झाला नसल्याचा बचावात्मक पवित्रा पालिका आयुक्त संजय खंदारे यांनी घेतला आहे. प्रशासनाप्रमाणे राजकीय पक्षांची भूमिका सावध आहे.
सत्ताधारी मनसेचे गटनेते अशोक सातभाई यांनी कायद्यापुढे सर्व समान असून आयुक्तांनी कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. नगरसेवकासारख्या व्यक्तीचे अतिक्रमण पाडल्यामुळे यापुढे कोणी अतिक्रमण करण्यास धजावणार नाही. यामुळे पालिका आयुक्तांनी मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात ज्या तरतुदी असतील, त्यानुसार कारवाई करावी, असे सातभाई यांनी म्हटले आहे. भाजप गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी उपरोक्त अतिक्रमण कोणी केले त्याची आपल्याकडे अधिकृत माहिती नसल्याचे आश्चर्यकारक विधान केले.
शहरात अनेक अतिक्रमणे आहेत. ती हटविणे पालिका प्रशासनाची जबाबदारी आहे. त्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहण्याची आवश्यकता नाही. सदस्यत्वाच्या मुद्यावर हे अतिक्रमण नेमके कोणी केले होते, याची छाननी प्रशासनाला करावी लागेल, असे मोरूस्कर यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते नैेया खैरे यांनी नगरसेवक, आमदार वा खासदार असे कोणीही गैरवर्तन केले तरी ते योग्य ठरत नसल्याचे सांगितले. लोकप्रतिनिधींना जनतेने निवडून दिले आहे. त्यांनी नागरिकांची कामे करणे अपेक्षित आहे. सदस्यत्व रद्द करण्याचा विषय पूर्णपणे आयुक्तांच्या अखत्यारीतील बाब आहे. यामुळे ते काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्वाचे आहे. अतिक्रमण हटविताना ‘लोंढे साहेबांनी’ कोणताही विरोध केला नाही, ही बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असेही खैरे यांनी नमूद केले. काँग्रेसचे गटनेते लक्ष्मण जायभावे यांनी लोकप्रतिनिधींनी अनधिकृत बांधकाम वा अतिक्रमण केल्यास ते हटविणे योग्यच असल्याचा मुद्दा मांडला. तथापि, मुंबई प्रांतिक महापालिका नियमातील तरतुदींविषयी आपणास कोणतीही माहिती नसल्याने त्यावर मतप्रदर्शन करण्यास असमर्थतता व्यक्त केली. शिवसेनेने महायुतीतील आपल्या मित्र पक्षाच्या नेत्याशी संबंधित या विषयावर सोयीस्करपणे मौन बाळगून कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
भूषण लोंढेसह चौघांविरूद्ध गुन्हा
नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांचे सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील अतिक्रमित कार्यालय जमीनदोस्त करण्याच्या मोहिमेपूर्वी दगडफेक करून शासकीय कामात अडथळा आणल्या प्रकरणी लोंढेंचा मुलगा भूषण यासह चार जणांविरुद्ध सातपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मोहिमेदरम्यान कोणतेही अडथळे येऊ नये म्हणून पोलिसांनी आठ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती. असे असूनही दगडफेकीचा प्रकार घडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रभाग क्रमांक २१ चे नगरसेवक प्रकाश लोंढे यांच्या अतिक्रमित कार्यालयाचे बांधकाम मंगळवारी कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात जमीनदोस्त केले. हे अतिक्रमण काढताना होणारा वाद लक्षात घेऊन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व महापालिका यांची विविध पातळ्यांवर नियोजन केले होते. आयटीआय सिग्नल चौकातून खुटवडनगरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील वाहतूक आदल्या दिवशी रात्रीच लोखंडी जाळ्या लावून बंद करण्याचाही त्यात समावेश होता. अतिक्रमण हटविताना वाहतूक बंद करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून जाळ्या बसविल्या जात असताना लोंढे यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांना धमकाविले होते. स्वारबाबानगर चौकात सोमवारी रात्री एक वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. लोखंडी जाळ्या बसविल्या जावू नयेत म्हणून भूषण लोंढे व त्याच्या तीन साथीदारांनी कर्मचाऱ्यांवर दगडफेकही केली. जाळ्या बसविण्याचे काम बंद पाडण्यासाठी हा प्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या घडामोडीनंतर प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात मंगळवारी नगरसेवक लोंढे यांचे अतिक्रमित कार्यालय हटविण्यात आले. त्यानंतर दगडफेक करून शासकीय कामकाजात अडथळा आणल्यावरून भूषण लोंढे व त्याच्या तीन साथीदारांविरोधात सातपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच्या साथीदारांची ओळख अद्याप पटलेली नाही. या संशयितांना अद्याप अटक झाली नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
लोंढेंच्या अतिक्रमित कार्यालयात आढळून आलेले भूयारही संशयास्पद ठरले आहे. नगरसेवक लोंढे यांच्या पुत्रांवर अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्याच्या उद्देशाने तर त्याची बांधणी करण्यात आली नव्हती ना, अशी साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. भुयाराचा व तळघराचा नेमका कशासाठी उपयोग करण्यात येत होता, याचा पोलिसांनी तपास करावा अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Petitioner demand to cancelled corporator post of prakash londhe over illegal construction issue

ताज्या बातम्या