टोल वसुलीची रक्कम सांगण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी कमालीची खळखळ करतात. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अनुषंगाने बैठक बोलविली आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ातील रस्त्यांवरील टोल हटविला गेल्यास सरकारला किती तोटा सहन करावा लागेल, याची आकडेवारी मंगळवारी देण्यात आली. ती एक हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. एकीकडे टोल असावा की नसावा, याची चर्चा सुरू असली तरी नव्याने टोल वसूल करण्यासाठी मराठवाडय़ातील ३४० किलोमीटर रस्त्यांसाठी १ हजार ९०६ कोटींचे प्रकल्प निविदा स्तरावर असल्याची माहिती देण्यात आली.
मराठवाडय़ात रस्त्यांचे काम पूर्ण झाले नि कंत्राटदारांची वसुलीही पूर्ण झाली, असे केवळ ६ रस्ते आहेत. जालना, अंबड, वडीगोद्री रस्त्यांची सुधारणा करताना ४ पुलांची पुनर्बाधणी, लातूर-अहमदपूरमधील घरणी नदीवरील पूल, मांजरसुंबा-केज येथील नदीवरील पूल, तसेच औसा-उमरगा रस्त्यावरील पुलांसाठी केलेल्या पथकराची वसुली पूर्ण झाली. औरंगाबाद-जालना रस्ता चौपदरीकरणाचे काम उद्योजकांनी रस्त्याची देखभाल नीट न केल्यामुळे पथकर वसुलीला स्थगिती देण्यात आली. चुंबळी फाटा, पाटोदा-मांजरसुंबा येथील पथकरालाही तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. मात्र, ज्या रस्त्यांवर पथकर वसूल होणार आहे, त्यांची माहिती एकत्रित केल्यास व येत्या ३१ मार्चला टोल आकारणी बंद केली, तर एक हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचा भार सरकारवर पडेल, असे कागदी घोडे रंगविण्यात आले आहेत.
आकडय़ांचा खेळ!
पथकराची पूर्ण वसुली झालेल्या रस्त्यांची लांबी केवळ ५४ किलोमीटर आहे, तर ४१४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या पथकरातून ५७४ कोटी ६८ लाख रुपये ठेकेदाराला मिळणार आहेत. ३११ किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर असून त्यावर ८७७ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. ही रक्कम आणणे, तसेच अवघड असल्याने टोल वसुली सुरूच राहील, असे सांगितले जाते.
टोल वसुलीच्या अंगाने माहिती मागणाऱ्यांची मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकारी चांगलीच टोलवाटोलवी करतात. वसूल रक्कम किती, याची माहिती गोळा केली नाही, असे उत्तर देण्यात येते. पण माहिती हवे असेल तर पत्र द्या, उत्तर पाठवू असेही अधिकारी सांगतात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता सी. पी. जोशी यांनीही रस्त्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न केला.