अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनाबाह्य आणि वादग्रस्त ठरलेल्या चार विश्व मराठी साहित्य संमेलनांवर झालेला एक कोटी रुपयांचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी आता थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना साकडे घालण्यात आले आहे. या संदर्भात माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविण्यासाठी वेळोवेळी अर्ज करूनही अद्यापपर्यंत कोणतीही माहिती मिळाली नसल्याने संबंधित अर्जदाराने आता थेट मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून त्यांच्याकडे दाद मागितली आहे. विशेष बाब म्हणजे टोरांटो येथे होणारे चौथे विश्व मराठी साहित्य संमेलन रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाने संमेलनासाठी दिलेले २५ लाख रुपये परत करावेत, असे साहित्य महामंडळाला सांगितले होते. तसेच विश्व मराठी साहित्य संमेलनाच्या घटना दुरुस्तीला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत या संमेलनासाठी शासनाकडून २५ लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार नाही, असेही राज्य शासनाकडून महामंडळाला पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते. मुळातच विश्व मराठी साहित्य संमेलन घटनाबाह्य असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून संबंधित अर्जदाराकडून माहितीच्या अधिकाराखाली पाठपुरावा सुरू होता.  आजवर दिलेल्या तीन संमेलनांसाठीचा १ कोटी रुपयांचा निधी शासनाने परत घेतला का, तसे झाले नसेल तर संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई झाली, तीनही संमेलनांच्या खर्चाचे हिशेब, लेखे, पावत्या आदी माहिती माहितीच्या अधिकारात मागविण्यात आली होती. मराठी भाषा विभागाने ही माहिती साहित्य-संस्कृती मंडळ, साहित्य महामंडळ यांच्याकडे मिळेल, असे उत्तर दिले. तर साहित्य-संस्कृती मंडळाने ही माहिती शासन स्तरावरच उपलब्ध होईल, असे सांगून माहिती देण्यास आजवर टाळाटाळ केली. त्यामुळे या टोलवाटोलवीला कंटाळलेल्या अर्जदाराने आता थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पत्र लिहून आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळावीत, अशी मागणी केली आहे.