ढासळलेले किल्ले, बुझलेल्या पायवाटा आणि इतिहासाची अक्षम्य हेळसांड ही महाराष्ट्रातील अनेक किल्ल्यांची सद्य:स्थिती असून केवळ वर्षभरात एकदा श्रमदान करून त्यांचे संवर्धन होणे अशक्य आहे, याची जाणीव झालेले काही तरुण आता सिंहगडाच्या सर्वागीण रक्षणासाठी पुढे आले आहेत. राज्य शासनाच्या ‘महाराष्ट्र वैभव-संरक्षित स्मारक संगोपन’ या योजनेअंतर्गत सिंहगडाचे पालकत्व घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. सिंहगडावर ‘दुर्गसंवर्धनाचा’ एक पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न ‘सह्य़ाद्री प्रतिष्ठान’च्या वतीने हाती घेण्यात आला असून त्यासाठी सुमारे १५ कोटी ९४ लाख रुपये खर्च येणार आहे. संस्थेच्या वतीने त्याची तरतूद करण्यात येत असल्याची माहिती या उपक्रमाचे मार्गदर्शक श्रमिक गोजमगुंडे यांनी दिली.
महाराष्ट्रात राज्य शासनाच्या अखत्यारीखाली ४६ दुर्ग तर केंद्र शासनाच्या पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारीत ३२ असे एकूण ७८ किल्ले असून या संरक्षित किल्ल्यांची देखभाल-दुरुस्तीअभावी मोठी दुर्दशा झाली आहे. मात्र अद्याप कोणतेही संरक्षण नसणारे शेकडो किल्ले अखेरच्या घटका मोजत आहेत. सह्य़ाद्री प्रतिष्ठानचे श्रमिक गोजमगुंडे यांनी पिंपरी शहरातून ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या भेटीला सुरुवात केली. सुमारे ४०० किल्ल्यांना भेटी देऊन ४५ हजार फोटोंचे प्रदर्शन पुण्यातील बालगंधर्व नाटय़गृहात भरवले.
लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये या उपक्रमाची नोंद झाली. मात्र केवळ या लोकांपर्यंत किल्ले पोहचवण्याबरोबरच त्यांच्या संवर्धनाची गरज लक्षात घेऊन दुर्गसंवर्धन मोहिमा त्यांनी हाती घेतल्या. मात्र त्यांची ताकद मर्यादित होती. त्यामुळे शासकीय स्तरावरून मदत मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आणि ‘शिवदुर्ग अस्मिता’ या आंदोलनाची सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्य़ांतील सुमारे दीड हजार युवक या चळवळीशी जोडलेले आहेत. आझाद मैदान, शनिवारवाडा परिसरात उपोषण करून राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र त्यातून समाधान मिळू शकले नाही. त्यामुळे सरकारच्या विविध योजनांचा अभ्यास केल्यानंतर पर्यटन व ‘महाराष्ट्र वैभव संरक्षण स्मारक संगोपन’ योजनेची माहिती मिळवून त्या अंतर्गत सिंहगड या किल्ल्याचे पालकत्व घेऊन संरक्षित करण्याचा मानस त्यांनी राज्य शासनाकडे व्यक्त केला.        
राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार ही योजना असून त्यानुसार या विषयाचा अभ्यास असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वा संघटनेला एखाद्या स्मारकाचे संगोपन करण्यासाठी पाच वर्षांसाठी पालकत्व स्वीकारता येते. या पालकत्वाच्या कालावधीत स्मारकाचे जतन, दुरुस्ती व देखभालीचा खर्च संबंधित संस्थेला वा व्यक्तीला करावा लागेल. त्याबाबतचा करार पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाशी करावा लागत असून स्मारकाची मूळ मालकी शासनाचीच राहत असते. या योजनेनुसार सिंहगडाचे पालकत्व मागणारा प्रस्ताव पुरातत्त्व खात्याकडे ‘सह्य़ाद्री प्रतिष्ठानने’ सादर केला असून यासाठी सुमारे १५ कोटी ९४ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून तो कसा उभारणार अशी विचारणा पुरातत्त्व खात्याकडून करण्यात आली असून संस्थेने दीड कोटींचा निधी उभारला असून लोकवर्गणीतून पुढील रक्कम उभाण्याचा प्रयत्न सुरू करण्यात आल्याचे श्रमिक गोजमगुंडे यांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले असून तसे प्रयत्न संस्थेच्या वतीने सुरू आहेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क श्रमिक गोजमगुंडे – ९९२२८८७७६७.