नियमांचे पालन न करता होणाऱ्या शालेय वाहतुकीच्या वाहनांविरोधात प्रादेशिक परिवहन विभागाने धडकपणे सुरू केलेली मोहीम या वाहनधारकांचे नेतृत्व करणाऱ्या श्रमिक सेनेने दबाव तंत्राचा अवलंब केल्यावर जवळपास गुंडाळण्यात आल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी ज्या ज्या वेळी बेमुर्वतखोर रिक्षाचालकांविरोधात या पद्धतीने कारवाई झाली, त्या प्रत्येक वेळी श्रमिक सेनेने बंदचे हत्यार उगारून प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांना कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडले होते. यावेळीही त्यापेक्षा वेगळे काही घडले नाही. उभय यंत्रणांना प्रवासी व विद्यार्थ्यांची चिंता आहे की श्रमिक सेनेची, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
सिडको येथे सारंग जाधव या चार वर्षीय बालकाचा शालेय बसचा धक्का लागून मृत्यू झाल्यानंतर अचानक जाग आलेला वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग श्रमिक सेनेच्या आंदोलनानंतर एकदम बॅकफूटवर गेला आहे. नियमांचे पालन न करता विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांविरोधात सुरू केलेल्या कारवाईचा आकडा दिवसागणिक संथ होत आहे. ७ जुलैपासून सुरू झालेल्या कारवाईचा आढावा घेतल्यास ही बाब सहजपणे लक्षात येते. प्रारंभीच्या तीन ते चार दिवसात या विभागांनी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणारी शेकडो वाहने तपासली. इलेक्ट्रॉनिक मीटर न बसविणाऱ्या वाहनांवर कारवाईचे सत्र सुरू झाले. या काळात थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर, तब्बल २१८ रिक्षा जप्त करण्यात आल्या. त्यातील १९१ रिक्षाचालकांकडून चार लाख ६६ हजार रुपयांची दंड वसुली करण्यात आली. १११ रिक्षा अद्याप प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयात जप्त करण्यात आल्या आहेत.
या कारवाईच्या निषेधार्थ श्रमिक सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुनील बागूल यांच्या निर्देशानुसार विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांनी संप पुकारून पालकांना शिक्षा दिली. तसेच त्या दिवशी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढून कारवाई थांबविण्याची मागणी केली. नेहमीप्रमाणे हा विभाग श्रमिक सेनेच्या दबावतंत्रापुढे झुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या विभागाचे प्रमुख जीवन बनसोड यांनी कारवाई नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार असल्याचा दावा केला असला तरी प्रारंभीचे तीन ते चार दिवसात झालेली कारवाई आणि संपानंतर झालेली कारवाई पाहिल्यास ते सहजपणे लक्षात येते. या कारवाईत शिथिलता येणार असल्याचे श्रमिक सेनेचे प्रमुख बागूल यांनी म्हटले होते. सध्या मंदावलेली कारवाई पाहता ती आता लवकरच गुंडाळून घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शहरात दबदबा असणाऱ्या श्रमिक सेनेच्या दबाव तंत्रापुढे झुकण्याचा हा प्रकार काही नवीन नाही. वाहनधारकांविरोधात कारवाई सुरू केली की, संप पुकारून श्रमिक सेना वाहतूक पोलीस व प्रादेशिक परिवहन विभागाचे नाक दाबत असते. यावेळी त्यांनी पालकांना वेठीस धरून या विभागांना कारवाई सौम्य करण्यास भाग पाडले.
या संदर्भात याच विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी अनेक रिक्षांवर कारवाई झाल्यावर ती काहीशी मंदावणे स्वाभाविक असल्याचा प्रतिवाद केला. कारवाई सुरू झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविणाऱ्या रिक्षांची संख्या झपाटय़ाने वाढली. बहुतांश रिक्षांना हे नवीन मीटर्स बसविण्यात आल्यामुळे कारवाई होणाऱ्या रिक्षांची संख्या कमी झाल्याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्याकडून देण्यात आले.
‘पालकांनी चारचाकी वाहनांस प्राधान्य द्यावे’
रिक्षा हे शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी धोकादायक वाहन आहे. या वाहनातून सुरक्षित प्रवास होणे अवघड असते. यामुळे पालकांनी चारचाकी वाहनातून विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठविण्याचा गांभिर्याने विचार करावा, असे नमूद करत शालेय वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांवर बंदी आणण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वाहतूक समस्यांबाबत नुकत्याच झालेल्या मुख्याध्यापकांच्या बैठकीत ही बाब स्पष्ट करण्यात आली होती. परंतु, त्याचा विद्यार्थी वाहतुकीवर बंदी, असा अर्थ काढण्यात आला. त्यात काहीही तथ्य नसल्याचे या विभागाने म्हटले आहे. एका रिक्षातून पाच विद्यार्थ्यांना नेण्याची परवानगी आहे. शहरातील बहुतांश रिक्षा एकावेळी १२ ते १५ विद्यार्थ्यांना अक्षरश: कोंबून ने-आण करतात. रिक्षात बसण्यासाठी असणारे दोन्ही बाजुचे दरवाजे उघडे असतात. त्यात विद्यार्थ्यांची दप्तरे बाहेर लोंबकळत असतात. या दप्तरांना एखाद्या वाहनाचा धक्का लागल्यास अपघात होऊन रिक्षा उलटी होऊ शकते. याचा विचार केल्यास रिक्षा हे विद्यार्थी वाहतुकीसाठी धोकादायक वाहन ठरते. यामुळे पालकांनी चारचाकी वाहनांतून पाल्यांना शाळेत पाठविण्यास प्राधान्य द्यावे. चारचाकी वाहनधारकांना त्यासाठी शासनाने करात सवलत दिली आहे, असेही या विभागाने म्हटले आहे.