दरुगधीमुळे ‘जलसंपदा’चे आरोग्य धोक्यात

सध्या सर्वत्र स्वच्छता अभियानाचा गवगवा होत असला तरी झोपडपट्टय़ांचा भाग अशा प्रकारच्या अभियानातून जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित ठेवण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. जलसंपदा विभागाचा यांत्रिकी विभाग आणि मुख्यव्दार उभारणी ही दोन कार्यालये पंचवटीतील दिंडोरी रस्त्यावरील पाटाजवळ असून परिसरातील झोडपट्टीमुळे निर्माण होणाऱ्या अस्वच्छतेने या कार्यालयांभोवती घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे या कार्यालयांभोवती संरक्षक भिंत उभारण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी संघाने आ. बाळासाहेब सानप यांच्याकडे केली आहे.
दिंडोरी रस्त्यावरील पाटाजवळ कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग आणि मुख्यद्वार उभारणी पथक क्रमांक पाच ही दोन कार्यालये आहेत. या कार्यालयांजवळून नाशिक डावा तट कालवा गेला आहे. कालव्यालगत शासकीय जागेत झोपडपट्टी वसली आहे. ही अतिक्रमित झोपडपट्टी उठविण्यासंदर्भात यांत्रिकी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी २०१० पासून सर्व संबंधित कार्यालयांशी वारंवार पत्रव्यवहाराव्दारे पाठपुरावा केला आहे. परंतु कोणताही उपयाग झालेला नाही. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना हे अतिक्रमण हटविण्यास अद्यापही यश आलेले नाही. झोपडपट्टी परिसरातील रस्त्यावर शौचविधी केलेला असतो. कायम अस्वच्छता असते. त्यामुळे या परिसरात कायम दरुगधी येत असते. ही दरुगधी जलसंपदाच्या दोन्ही कार्यालयांपर्यंत येत असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शहरात सध्या डेंग्यूची साथ फैलावत असताना आणि अनेक विभागात हातात झाडू घेऊन स्वयंसेवी संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी फिरत असताना ही मंडळी या झोपडपड्डी परिसरात का फिरकत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वच्छता अभियानाची सर्वाधिक गरज यासारख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये आहे. परंतु या परिसरात घाण आणि दरुगधीचे प्रमाणच इतके भयानक असते की, कोणी फिरकू शकत नाही. महापालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांप्रसंगी ही झोपडपट्टी मतदानासाठी कामात येत असल्याने कोणताही राजकीय पक्ष या झोपडपट्टीविरोधात आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे जणूकाही अभय मिळालेल्या या झोपडपट्टीवासियांकडून जलसंपदाच्या कार्यालयांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
कालव्यालगत संरक्षक भिंत अस्तित्वात नसल्यामुळे झोपडपट्टीतील रहिवाशांकडून शासकीय जागेत व कार्यालय परिसरात घुसखोरी केली जाते. कार्यालयाच्या आवारात घुसखोरी करून अवैध कृत्ये केली जातात. संरक्षक भिंतीअभावी असे प्रकार सर्रासपणे होत असून कार्यालयांना हे प्रकार थांबविणे अशक्य आहे. झोपडपट्टीतील लोकांचा व त्यांच्याकडील जनावरांचा कार्यालयाच्या आवारात वावर असतो. कार्यालयीन कामात त्यामुळे अडथळे निर्माण होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वच्छ भारत अभियान आणि गाव व शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी आग्रही असताना नाशिक पालिका मात्र या कार्यालयांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करत आहे. महापौरांसह पालिकेच्या इतर पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी जलसंपदा कार्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी म्हणजे परिस्थिती त्यांच्या लक्षात येईल. या कार्यालयांना संरक्षक भिंत बांधून देण्याची मागणी राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघातर्फे करण्यात आली आहे.