जागोजागी गोदाम, गाईंचे गोठे आणि जुगार अड्डे
महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या शाळा आणि समाजभवनाचे रुपांतर व्यापाऱ्यांचे गोदाम, गाईचे गोठे आणि तर काही जुगार अडय़ाच्या केंद्रात झाले असून महापालिका प्रशासनाचा त्यावर कुठलाच वचक नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
वस्त्यांमध्ये विविध सामाजिक, शैक्षणिक आणि इतरही कार्यक्रम घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे समाज मंदिर उभारण्यात आली आहेत. गेल्या काही दिवसात मात्र त्या त्या वस्तीमधील व्यापाऱ्यांनी किंवा संबधित भागातील नेत्यांनी त्यावर कब्जा करून बसले आहे. काही दिवसांपूर्र्वी गंजीपेठ, इतवारी आणि उत्तर नागपुरातील काही वस्त्यामधील समाज मंदिराची महापालिकेने पाहणी केली असता ते बंद दिसून आले. बंद असलेल्या समाजभवनबाबत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते मात्र त्या चौकशीचे काही झाले नाही. गेल्यावर्षी गंजीपेठमधील समाजभवनात जकात चुकवून अवैधरित्या आणलेला दोन गाडी माल ठेवण्यात आला असल्याची माहिती मिळताच जकात विभागाने त्या ठिकाणी धाड टाकून काही व्यापाराचे पितळ उघडे केले होते.
महापालिकेने त्यावर कारवाई केली होती मात्र पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शहरातील विविध भागातील २५ पेक्षा अधिक समाजभवनाचा आणि ७ महापालिका शाळेतील काही खोल्यांचा गोदामासाठी किंवा अन्य अवैध कामासाठी वापर केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी मिळाली. शहरातील विविध वस्त्यांमध्ये कार्यक्रमासाठी किंवा एखाद्या धर्मासाठी मंदिर किंवा समाजभवनाची निर्मिती आमदार वा खासदार फंडातून करण्यात आली आहे.
उत्तर, पश्चिम, पूर्व आणि दक्षिण नागपुरातील अनेक वस्त्यांमध्ये बांधण्यात आलेल्या अनेक समाजभवनांची सुद्धा अशीच अवस्था आहे. महापालिकेच्या शाळांची अशीच अवस्था आहे. अनेक महापालिका शाळेत विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे त्या शाळा बंद करण्यात आल्या आहे. नंदनवन भागातील महापालिका शाळा गेल्या चार वर्षांपासून बंद असून त्याचा उपयोग गोदामासाठी केला जात आहे. आमदार आणि खासदारांच्या निधीतून बांधण्यात आलेली अनेक समाज मंदिर ही खाजगी संस्थांच्या ताब्यात असल्यामुळे वस्तीमधील लोकांना त्याचा उपयोग होत नसल्याचे दिसून आले. मध्य नागपुरात मोमीनपुरा, उत्तर नागपुरातील अशोकनगर, जागनाथ बुधवारी, कडबी चौक या भागात लोकप्रतिनिधीच्या निधीतून बांधण्यात आलेली समाज मंदिर समाजपयोगी कामासाठी उपयोग नसून काही खाजगी संस्थानी त्यावर दावे केले आहे. शहरातील अनेक महापालिका शाळेत विद्यार्थ्यांची पटसंख्या अतिशय तोकडी आहे त्यामुळे अशा शाळांचा काही भाग खाजगी संस्थाना देण्यात आला आहे. गेल्या चार वर्षांत शहरातील ८ शाळा बंद पडल्या असून त्यातील काही शाळांचा उपयोग नको ते गैरप्रकार कामासाठी होत असे मात्र मधल्या काही दिवसात महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशा शाळांचे सर्वेक्षण करून त्यातील काही शाळा खाजगी संस्थाना देण्याचा निर्णय घेतला.
अशा शाळांमध्ये उपक्रम कमी आणि गैरप्रकार जास्त असल्याचे उघडकीस आले आहे.
त्या अधिकाऱ्यांना अभय..
या संदर्भात सत्तापक्ष नेते प्रवीण दटके यांनी सांगितले, शहरातील काही भागात समाजमंदिर आणि महापालिका शाळांबाबत मधल्या काळात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. प्रशासनाने काही ठिकाणी कारवाई केली होती. या संदर्भात पुन्हा एकदा बैठक घेऊन शहरातील महापालिका शाळा आणि समाज मंदिराचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात येईल. समाजभवन आणि महापालिका शाळांबाबत सभागृहात सदस्यांकडून काम न करणााऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध रोष व्यक्त केला असताना प्रशासन मात्र त्यांच्यावर कुठलीच कारवाई करीत नाही. उलट त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप दटके यांनी केला.