जेएनपीटी व ओएनजीसी प्रकल्पामुळे उरण व पनवेल तालुक्यातील मच्छीमारांना झालेल्या नुकसानभरपाईपोटी ८५ कोटी रुपये देण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. ही नुकसानभरपाई मच्छीमारांना देण्याचे आदेश जेएनपीटी व ओएनजीसी या दोन्ही आस्थापनांना पुण्याच्या हरित न्यायालयाने दिले होते; परंतु ही दोन्ही आस्थापने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने न्यायालयाने निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उरण तहसीलदार कार्यालयाने या रकमेच्या वसुलीसाठी या आस्थापनांना नोटीसही पाठविली होती. आता पुढील आदेशाची प्रतीक्षा करावी लागणार असल्यामुळे मच्छीमारांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
जेएनपीटी बंदर व ओएनजीसी या दोन्ही प्रकल्पांसाठी टाकण्यात आलेल्या तेलवाहिन्या तसेच बंदरातील जहाजांमुळे मच्छीमारी व्यवसायावर परिणाम होऊन कांदळवनही नष्ट करण्यात आले आहे. याविरोधात मच्छीमारांनी पुणे येथील हरित न्यायालयाच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. या संदर्भात न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१५ रोजी जेएनपीटी तसेच ओएनजीसी या दोन्ही आस्थापनांना मच्छीमारांना नुकसानभरपाई म्हणून ८५ कोटी, तर कांदळवन पुनस्र्थापनाकरिता ४५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. त्याची वसुली करण्यासाठी उरण तहसील कार्यालयाने दोन्ही आस्थापनांना महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार ३१ जुलै रोजी वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या होत्या.
उरण तालुक्यातील उरण, कोळीवाडी व हनुमान, कोळीवाडा, तर पनवेलमधील गव्हाण व बेलपाडा या चार गावांतील मच्छीमारांच्या व्यवसायावर या प्रकल्पामुळे परिणाम झाला आहे. त्यामुळे येथील १६३० कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. या मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळावी, याकरिता मच्छीमारांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०१५ रोजी मच्छीमारांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.