स्थानिक संस्था करास स्थगिती द्यावी, या मागणीसाठी मंगळवारी येथील व्यापाऱ्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. तथापि कुठल्याही परिस्थितीत अशी स्थगिती देता येणार नाही, या शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळासमोर नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री सकारात्मक प्रतिसाद देतील या आशेने गेलेल्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळास अखेर रिकाम्या हाताने परतावे लागले.
मुंबईत वर्षां बंगल्यावर परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या जंबो शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. आमदार संजय जाधव, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार सुरेश देशमुख, महापौर प्रताप देशमुख, विरोधी पक्षनेते भगवान वाघमारे शिष्टमंडळासोबत होते. मुख्यमंत्री चव्हाण यांची सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शिष्टमंडळाने भेट घेतली. परभणी शहरात मोठा व्यापार नाही, अथवा उद्योगधंदे नाहीत. परभणी शहराला महापालिकेचा दर्जा केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मिळाला आहे. भविष्यात सोयीसुविधा निर्माण होईपर्यंत किमान तीन वर्षे स्थानिक संस्था करास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या विषयी मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चाही झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ‘एलबीटी’वरील स्थगितीबाबत कुठलेही संकेत दिले नाहीत. किंबहुना शहर विकासासाठी स्थानिक संस्था कर भरावाच लागेल, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, व्यापारी महासंघाचे कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार व सचिव सूर्यकांत हाके यांच्याशी संपर्क साधला असता मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांची गाऱ्हाणे ऐकून घेतले. येत्या एकदोन दिवसांत निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक संस्था कर कोणत्याही परिस्थितीत रद्द होणार नाही. या करासंदर्भात कुठे शिथिलता घ्यायची, त्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. स्थानिक पातळीवर महापालिका या संदर्भात काही मुद्यांबाबत शिथिलता देऊ शकते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. स्थानिक संस्था कर हा त्या त्या शहरांच्या विकासासाठी आवश्यकच आहे. स्थानिक संस्था कर नसेल, तर शहरांचा विकास कसा करायचा? असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.