विस्तारीकरणासाठी उल्हासनगर नव्या भूमीच्या शोधात

फाळणीनंतर पाकिस्तानातील सिंध प्रांतातून निर्वासित होऊन भारतात आश्रयास आलेल्या सिंधी समाजाची बहुसंख्या असलेल्या उल्हासनगर शहरास आता विस्तारीकरणासाठी अजिबात जागा उपलब्ध नसून दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या लोकसंख्येची व्यवस्था कुठे करायची, असा प्रश्न पालिका प्रशासनास सतावू लागला आहे. १९६१ मध्ये ८० हजार लोकसंख्या असणाऱ्या या शहराची लोकसंख्या आता सहापट वाढली असली तरी शहराचे क्षेत्रफळ १९४७ इतकेच अवघे १३ चौरस किलोमीटरच आहे.
मुंब्रा येथील अनधिकृत धोकादायक इमारत कोसळून त्यात ७४ जणांना जीव गमवावा लागला आणि जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी जिल्ह्य़ातील अनधिकृत बांधकामे उल्हासनगरच्या धर्तीवर नियमित करावीत, अशी सूचना केली. मात्र प्रत्यक्षात उल्हासनगरमध्येच हा पॅटर्न सपशेल फसला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उल्हासनगरमधील ८५५ इमारतींवर दंडात्मक कारवाई करून नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने खास अध्यादेश काढला. मात्र प्रत्यक्षात या इमारतींमधील २५ हजारपैकी फक्त १६७ कुटुंबांनी सुमारे सात कोटी रुपये दंडाची रक्कम भरून बांधकामे नियमित करून घेतली. उर्वरित रहिवाशांनी नियमित घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याचीही तसदी घेतली नाही.
म्हणून फसला पॅटर्न..
प्रामुख्याने दंडाची रक्कम अवास्तव असल्याने उल्हासनगर पॅटर्न फसले. मे २००६ मध्ये उल्हासनगरच्या अनधिकृत बांधकामांसाठी अध्यादेश जाहीर झाला. त्या वेळच्या बाजारमूल्य तक्त्यानुसार एक ते ५० प्रभागांतील इमारतींना २६० रुपये प्रतिचौरस फूट तर त्यापुढील प्रभागातील रहिवाशांना १६० चौरस फूट दराने दंड आकारण्यात आला होता. मात्र दंड भरण्याऐवजी बहुतेक उल्हासनगरवासीयांनी शेजारील अंबरनाथ तसेच कल्याण महापालिका क्षेत्रातील शहाड, मोहने परिसरात अधिकृत घर घेऊन स्थलांतरित होणे पसंत केले. कारण सात वर्षांपूर्वी अंबरनाथ-बदलापूरमध्ये सातशे ते आठशे रुपये प्रतिचौरस फूट दराने सदनिका मिळत होत्या. त्याचप्रमाणे नियमित करण्यासाठी या इमारतींना नॅशनल बिल्डिंग कोड तसेच इंडियन स्टँडर्ड कोडचे प्रमाणपत्र अनिर्वाय करण्यात आले आहे. ते या इमारतींना मिळणे अशक्य होतेच, शिवाय वाहनास ये-जा करण्यासाठी आवश्यक किमान तीन मीटर जागाही इमारतींदरम्यान नसल्याने अग्निशमन दलाकडूनही प्रमाणपत्रे मिळाली नाहीत.
बेटासमान अवस्था..
उल्हासनगरची सध्याची अवस्था एखाद्या बेटासारखी झालेली आहे. १९६१ च्या जनगणनेनुसार या शहराची लोकसंख्या ८० हजार ८६१ होती. दहा वर्षांत १९७१ मध्ये शहराची लोकसंख्या दुपटीने वाढून १ लाख ६८ हजार ४६२ इतकी झाली. २००१ मध्ये या शहराची लोकसंख्या ४ लाख ७२ हजार ९४३ इतकी होती. दोन वर्षांपूर्वी २०११ रोजी झालेल्या जनगणनेच्या ताज्या आकडेवारीनुसार या शहराची लोकसंख्या ५ लाख ६ हजार ९३७ इतकी आहे. महापालिका स्थापन करताना शहर विस्तारीकरण गृहीत धरून परिसरातील कांबा, वरप, जावसई, म्हारळ आणि नालंबी ही गावे उल्हासनगरला जोडण्यात आली होती.  मात्र ग्रामस्थांनी आंदोलन केल्याने ही गावे वगळण्यात आली. त्यामुळे एकीकडे महापालिका स्थापनेनंतर शहराची वाढ होत असताना जागा मात्र अत्यंत अपुरी पडू लागली. सध्या उल्हासनगर हे राज्यातील किंबहुना देशातील सर्वात दाटीवाटीची वस्ती असणारे शहर असून वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर ही समस्या वाढणार आहे.