अमरावती व नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्य़ांतील क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य असून पाणी उपलब्धता निश्चित झाल्यानंतर या योजनेची आर्थिक व्यवहार्यता पडताळून निर्णय घेण्यात येईल, असे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.
अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्य़ांमध्ये नैसर्गिक आपत्ती व सिंचनाचा अभाव असल्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठय़ा प्रमाणात घट होत आहे. या जिल्ह्य़ांतील शेतक ऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होत असल्याने आत्महत्येचे प्रमाणही वाढले आहे. या जिल्हांमध्ये सिंचनाची सोय करण्यासाठी नदीजोड योजना जीवनदायी ठरणार आहे, याबाबत आमदार अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, वीरेंद्र जगताप यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
हा प्रश्न शेतक ऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करून काही महिन्यातच निर्णायक पावले उचलण्यात येतील, असे आश्वासन जलसंपदा मंत्र्यांनी दिले. अतिरिक्त पाणी केवळ पावसाळ्यात उपलब्ध होणार आहे. त्याच्या वापरासाठी अतिरिक्त पाणी साठे निर्माण करावे लागतील. त्या दृष्टीने नागपूर विभागातील ३१ व अमरावती विभागातील २४ नवीन पाणीसाठा स्थळांच्या जागा शोधून ठेवण्यात आल्या आहेत. अभ्यासाची व्याप्ती लक्षात घेता यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. पाणी उपलब्धतेची निश्चिती झाल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे तटकरे म्हणाले.
गोदावरी खोऱ्यातील प्राणहिता उपखोऱ्यामध्ये असलेल्या वैनगंगा नदीतून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे वाया जाणारे पाणी तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यापर्यंत वळते करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. ही योजना नागपूर विभागातील भंडारा, वर्धा व नागपूर तर अमरावती जिल्ह्य़ातील अमरावती, अकोला व बुलढाणा जिल्ह्य़ांना सिंचन, बिगर सिंचनासाठी लाभ होणार आहे. तसेच दुष्काळामुळे शेतक ऱ्यांचे सिंचना अभावी होणारे नुकसान या प्रकल्पामुळे कमी करता येईल, अशी भूमिका विधानसभा सदस्यांनी मांडली होती. या लक्षवेधीला आमदार रावसाहेब शेखावत, राहुल बोंद्रे, नाना पटोले यांनीही अनुमोदन दिले.