ठाणे महापालिकेतील पक्षीय बलाबलाचे त्रांगडे अद्याप सुटलेले नसल्याने स्वीकृत नगरसेवक, परिवहन सदस्य, प्रभाग समित्या अशा महत्त्वाच्या समित्यांची पुनर्निवड कागदावरच राहिल्याने सर्वच पक्षांतील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. महापौर, उपमहापौर तसेच स्थायी समिती नेत्यांच्या ताब्यात असतात, निदान अन्य समित्या तरी आपल्याला मिळाव्यात, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा असते. पण, या समित्या गठित होण्याकरिता पक्षीय बलाबलाचा तिढा सोडविण्यासाठी तसेच न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नेतेमंडळी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ‘नेते तुपाशी तर कार्यकर्ते उपाशी..असेच काहीसे चित्र सध्या शहरात आहे.
ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर शिवसेना-भाजप-रिपाइं महायुतीचे आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी-मनसे आघाडीचे संख्याबळ ६५-६५ असे समसमान झाले होते. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यावरून महायुती आणि आघाडीमध्ये रस्सीखेच सुरू होती.
दरम्यान, महापौर तसेच उपमहापौर पद काबीज करत महापालिकेत सत्ता कायम राखण्यात शिवसेना-भाजप महायुतीला यश आले होते. या निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-मनसे आघाडीने एकत्र येऊन एक गट स्थापन केला होता. पण, या गटाची दोरी राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्याने काँग्रेसचे स्थानिक नेते अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे या गटातून बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करण्याच्या हालचाली काँग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केल्या होत्या. कोकण आयुक्तांनीही त्यांची मागणी अमान्य केली होती. तसेच या मागणीसाठी काँग्रेस नेत्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. पण, त्यासंबंधीचा निकाल अद्याप लागलेला नाही.
महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळानुसार समित्यांमध्ये सदस्यांची निवड करण्यात येते. त्यामुळे महापालिकेची आर्थिक नाडी असलेली स्थायी समिती तसेच अन्य सर्वच महत्त्वाच्या समित्या गठित होऊ शकल्या नव्हत्या. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थायी समिती गठित झाली. पण, स्वीकृत नगरसेवक, परिवहन समिती, प्रभाग समित्या अशा समित्या अद्याप कागदावरच राहिल्या आहेत. गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून या समित्या अद्याप गठित होऊ शकलेल्या नाहीत. दीड वर्षांपूर्वी परिवहन समितीच्या सदस्य पदासाठी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, आदी पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी अर्ज दाखल केले होते. पण, अद्यापही ते सदस्य होऊ शकलेले नाहीत.
निवडणुकीच्या काळात पक्षातील बंडखोरीला लगाम लावण्यासाठी नेतेमंडळी नाराज कार्यकर्त्यांना अशा समित्यांच्या सदस्य पदाचे गाजर दाखवितात. तसेच अशा समित्यांमधून राजकीय प्रवासाला सुरुवात होत असल्याने कार्यकर्तेही अशा सदस्य पदांसाठी मोठी ‘फील्डिंग’ लावतात.
मात्र, महापालिकेतील राजकीय साठमारी तसेच न्यायालयीन फेऱ्यांत या समित्या अडकल्याने कार्यकर्त्यांच्या पदरात अद्यापही सदस्य पद पडू शकलेले नाही. तसेच या समित्या गठित करण्यासाठी नेतेमंडळीही पुढाकार घेताना दिसून येत नाहीत. त्यामुळे सर्वच पक्षांतील कार्यकर्त्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.